मुंबई : राज्यातील बालमृत्यू कमी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत असून या प्रयत्नांना यश आल्याचे गेल्या काही वर्षांच्या केंद्र सरकारच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारच्या संस्थांनी केलेल्या
सव्र्हेनुसार ही माहिती पुढे आली आहे. केंद्र शासनाच्या २०१८ च्या एसआरएस अहवालानुसार महाराष्ट्राचा अर्भकमृत्यू दर हा प्रति १००० जन्मामागे १९ असा होता, त्यात घट होऊन सन २०२० च्या एसआरएस अहवालानुसार हा १६ झाला आहे. तसेच सन २०२० च्या एसआरएस अहवालानुसार राज्याचा नवजात मृत्यू दर हा ११ असून महाराष्ट्राने शाश्वत विकास ध्येयाचे (एसडीजी २०२३) नवजात मृत्युदर १२ पेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य गाठले आहे.
राज्यातील जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय आणि काही उपजिल्हा रुग्णालयांत एसएनसीयूची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात एकूण ५३ एसएनसीयू कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी बाळ जन्मल्यानंतर बाळाचे वजन कमी असल्यास, कावीळ झाली असल्यास किंवा त्याला इतर कोणताही त्रास असल्यास बाळाला एसएनसीयू कक्षामध्ये दाखल करून उपचार केले जातात.
एसएनसीयू मध्ये किमान १२ ते १६ खाटा असून हा कक्ष रेडियंट वॉर्मर, फोटोथेरपी युनिट, इन्प्युजन पंप, मॉनिटर्स, नॉन इनवेसिव्ह व्हेंटीलेशन (सीपीएपी) यासारख्या उपकरणांनी सुसज्ज आहे. राज्यात एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत एकूण ५६४६७ बालकांवर एसएनएसीयूमध्ये उपचार करण्यात आले. त्यामध्ये १५०० ग्रॅम पेक्षा कमी वजनाच्या ५४५९ बालकांचा समावेश आहे.
एनबीएसयू
राज्यातील ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालय येथे एनबीएसयू कार्यरत आहेत. राज्यात एकूण २०० एनबीएसयू असून येथे सौम्य आजार असलेल्या नवजात बालकांवर उपचार केले जातात. या कक्षामार्फत रेडियंट वॉर्मर, फोटोथेरपी युनिट, पल्स ऑक्सीमीटर, कांगारू मदर केअर, स्तनपानाची लवकर सुरुवात, ऑक्सिजन, सलाईन या सेवा देण्यात येतात. राज्यात माहे एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत एकूण २४०६३ बालकांवर उपचार करण्यात आले.
माँ (मदर एब्सुल्युट अफेक्शन) कार्यक्रम
स्तनपानाविषयी मातेला, वडिलांना तसेच कुटुंबीयांना योग्य माहिती पुरविण्यासाठी तसेच स्तनपान आणि शिशुपोषणास सक्षम असे वातावरण तयार करण्यासाठीचा एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत प्रचार आणि प्रसिध्दी, स्तनदा आणि गरोदर मातांसाठी आशांमार्फत घेण्यात येणा-या माता बैठका, आरोग्य कर्मचा-यांना स्तनपान आणि शिशूपोषणाचे प्रशिक्षण, सनियंत्रण आणि मूल्यमापन, सर्व आरोग्य संस्थांचे शिशू मैत्रीकरण यासारखे उपक्रम राबविले जातात. यामध्ये सहा महिन्यांपर्यंत निवळ स्तनपान आणि सहा महिन्यांनंतर पूरक आहार देण्याबाबत समुपदेशन करण्यात येते.
गृहस्तरावर लहान बालकांची काळजी
राज्यातील अर्भक मृत्यू कमी करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमांतर्गत आशांना पाच दिवसीय प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ३, ६, ९, १२ आणि १५ महिने पूर्ण झालेल्या बालकांना आशांमार्फत गृहभेटी देण्यात येतात. उपरोक्त वेळापत्रकाप्रमाणे गृहभेटी दिल्यास प्रत्येक आशा सेविकेला २५० इतके मानधन देण्यात येते. गृहभेटी दरम्यान पोषण, आरोग्य, प्रारंभिक बालपणातील विकास आणि वैयक्तिक आणि परिसर स्वच्छता या चार प्रमुख बाबींवर भर देण्यात येतो.
