नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणच्या याचिकेवर शुक्रवार दि. १० नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणामध्ये जाळले जाणारे भात पिकांचे अवशेष प्रदूषणासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. पंजाबमध्ये भात पिकामुळे पाण्याची पातळी कमी होत आहे. पंजाबमध्येही वाळवंट निर्माण व्हावे, अशी आमची इच्छा नाही. त्यामुळे भात पिकाचे उत्पादन हळूहळू कमी करावे आणि पर्याय पिकांचा विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचवले आहे.
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणाचे मूळ कारण असलेल्या भात पिकांलाच हात घातला आहे. यावर खंडपीठाने म्हटले की, पंजाबमधील पाण्याची पातळी घसरल्याने आम्हीही चिंतेत आहोत. या संकटाचा सामना करण्यासाठी येथील भाताचे पीक टप्प्याटप्प्याने कमी करणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी भरडधान्याचे उत्पादन वाढवले पाहिजे, असेही न्यायालयाला सुचवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आमच्या हस्तक्षेपानंतरच प्रदूषणाबाबत काम केले जात आहे. दरवर्षी असे घडते की, जेव्हा न्यायालय हस्तक्षेप करते तेव्हा सरकारला जाग येते. प्रदूषणाच्या बाबतीत तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जातो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण आम्हाला तज्ज्ञ नकोत तर परिणाम हवे आहेत, असे देखील सुनावणी दरम्यान स्पष्ट करण्यात आले.
धोरण राबविण्याची जबाबदारी सरकारची
प्रत्येक महिन्याच्या १३ ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत वाहतुकीचे सम-विषम धोरण राबवले जावे. दिल्ली सरकारच्या वतीने कोणताही आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तुम्ही प्रदूषण कसे कमी करणार हे तुमच्यावर अवलंबून आहे, असे म्हणत धोरण राबवण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याची न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्हाला तज्ज्ञांची गरज नाही परंतु परिणामांची आवश्यकता आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
