डेहराडून : न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आज उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना समान नागरी संहितेचा मसुदा सुपूर्द केला आहे. सरकारने २७ मे २०२२ रोजी समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. आता उद्या होणा-या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकार त्याला मान्यता देणार आहे.
तथापि, धामी सरकार ६ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत यूसीसी विधेयक म्हणून सादर करू शकते.
‘युसीसी’च्या तरतुदी कशा असतील?
डेहराडूनमधील यूसीसी कार्यालय गेल्या तीन दिवसांपासून दिवसातील १५ तासांपेक्षा जास्त काम करत आहे. समितीचे सदस्य अहवाल तयार करण्यासाठी रात्रंदिवस कार्यरत आहेत. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मसुद्यात ४०० पेक्षा जास्त विभागांचा समावेश असू शकतो, ज्याचा उद्देश पारंपारिक रीतिरिवाजांमुळे उद्भवलेल्या विसंगती दूर करणे आहे. येथे काही तरतुदी आहेत ज्या ’युसीसी’मध्ये दिसू शकतात. यामध्ये १७ घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
– समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर बहुपत्नीत्वावर बंदी घातली जाईल आणि बहुपत्नीत्वावर पूर्णपणे बंदी येईल.
– मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय २१ वर्षे निश्चित केले जाऊ शकते.
– लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणा-यांंना त्यांची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक असेल आणि अशा रिलेशनशिपमध्ये राहणा-यांना त्यांच्या पालकांना माहिती द्यावी लागेल.
– लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्यांसाठी पोलिस नोंदणी अनिवार्य असणार आहे.
– विवाहानंतर अनिवार्य नोंदणी आवश्यक असू शकते. प्रत्येक विवाहाची नोंदणी संबंधित गावात किंवा शहरात केली जाईल आणि नोंदणीशिवाय झालेला विवाह अवैध मानला जाईल.
– जर विवाह नोंदणीकृत नसेल तर तुम्ही कोणत्याही सरकारी योजना आणि सुविधेपासून वंचित राहू शकता.
– मुस्लिम महिलांनाही दत्तक घेण्याचा अधिकार असेल आणि दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सोपी असेल.
– मुलींनाही मुलांप्रमाणेच वारसा हक्क मिळेल.
– मुस्लिम समुदायामध्ये इद्दतसारख्या प्रथांवर बंदी घातली जाऊ शकते.
– पती-पत्नी दोघांना घटस्फोट प्रक्रियेत समान प्रवेश असेल.
– नोकरी करणा-या मुलाचा मृत्यू झाल्यास वृद्ध आई-वडिलांच्या देखभालीची जबाबदारी पत्नीवर असेल आणि तिला नुकसान भरपाई मिळेल.
– पतीचा मृत्यू झाल्यास, पत्नीने पुनर्विवाह केल्यास, मिळालेली भरपाई तिच्या पालकांना वाटून दिली जाईल.
– जर पत्नीचे निधन झाले आणि तिच्या आई-वडिलांना आधार मिळाला नाही तर त्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी पतीची असेल.
– अनाथ मुलांसाठी पालकत्वाची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.
– पती-पत्नीमध्ये वाद झाल्यास मुलांचा ताबा त्यांच्या आजी-आजोबांना दिला जाऊ शकतो.
– मुलांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्यासह लोकसंख्या नियंत्रणासाठी तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकतात.
– संपूर्ण मसुदा महिला-केंद्रित तरतुदींवर केंद्रित असू शकतो. आदिवासींना समान नागरी कायद्याच्या तरतुदी मधून सूट मिळण्याची शक्यता आहे.
