नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
ईडीच्या कारभारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढताना संविधान आणि संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशनच्या मुख्यालयावर छापे टाकल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाला अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले आणि या प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केंद्रीय एजन्सीने सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे आणि सरकारी संस्थेविरुद्ध कारवाई सुरू करून संविधान आणि संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली. टीएएसएमएसीमधील कथित २ हजार कोटींच्या घोटाळ््यात ईडीची चौकशी पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिली होती.
सरन्यायाधीस बी. आर. गवई यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, हा गुन्हा महामंडळाविरुद्ध कसा असू शकतो, तुम्ही व्यक्तींविरुद्ध नोंदणी करू शकता. महामंडळाविरुद्ध फौजदारी खटला, तुम्ही (ईडी) सर्व मर्यादा ओलांडत आहात, न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली आणि एजन्सीला पूर्वनियोजित गुन्हा काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. कार्यवाहीवर स्थगिती द्या, अधिका-यांविरुद्ध एफआयआर दाखल असताना ईडी येथे का येत आहे, पूर्वनियोजित गुन्हा कुठे आहे? तुम्ही (ईडी) शपथपत्र दाखल केले, असे न्यायालयाने म्हटले. ईडी संविधानाच्या संघीय रचनेचे पूर्णपणे उल्लंघन करत आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. त्यानंतर ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की, ते उत्तर दाखल करतील.
ईडीने टाकलेल्या छाप्यावर आक्षेप
हे प्रकरण ६ मार्च ते ८ मार्चदरम्यान टीएएसएमसीच्या मुख्यालयात ईडीने टाकलेल्या छाप्यांशी संबंधित आहे, ज्यावरून टीएएसएमसीचे अधिकारी दारूच्या बाटल्यांची जास्त किंमत मोजत होते, निविदा फेरफार करत होते आणि लाचखोरी करत होते, ज्यामुळे १ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक अनियमितता झाली होती. या प्रकरणात ईडीला मनी लॉंड्रिंगचा संशय आहे. त्यावर द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार आणि तस्माकने ईडीवर त्यांच्या अधिकारांचा अतिरेक केल्याचा आरोप केला होता. हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
