नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्र आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे, असे जाहीर केले. डाळीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी १०० जिल्हे कव्हर करणारी पीएम धनधान्य कृषी योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. १.७ कोटी शेतक-यांना धनधान्य योजनेचा फायदा होणार आहे. यासोबतच खाद्यक्षेत्रातही आत्मनिर्भरता वाढवण्यात येणार आहे. दरम्यान, अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने पिकांमध्ये वाढ होण्यासाठी जनुक बँक तयार केली जाणार आहे.
तूर, उडीद, मसूर डाळींसाठी ६ वर्षांचे विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे. ४ वर्षांत केंद्रीय एजन्सी तूर, उडीद, मसूर खरेदी करतील, भाजीपाला आणि फळांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी बिहार योजनेत राज्यांसह मखाना बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे, असेही निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. यासोबतच कापूर उत्पादन आणि मार्केटिंग वाढण्यावर भर देणार असल्याचेही सीतारामन म्हणाल्या.
क्रेडिट कार्डची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढविली
या अर्थसंकल्पातून शेतक-यांना खुश करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला. यामध्ये किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा आता ३ लाखांवरून थेट ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. ७ कोटी शेतक-यांना किसान क्रेडिट कार्ड मिळणार आहे. देशातील किसान क्रेडिट कार्डधारकांची संख्या ७.७५ कोटींवर पोहोचली आहे. किसान क्रेडिट कार्ड योजना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक) यांनी शेतक-यांना शेती व संबंधित कामांसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सुरू केलेले एक आर्थिक प्रोडक्ट आहे. या कार्डचा उद्देश शेतक-यांना स्वस्त दरात कर्ज देणे आणि त्यांचे शेतीचे काम सुरळीतपणे चालविण्यासाठी आर्थिक संसाधने प्रदान करणे हा आहे.
