‘दसरा सण मोठा, नाही आनंदाला तोटा’ तर झाले. आता दिवाळीचा सण तोंडावर आला आहे. परंतु दिवाळी सणात आनंदाचा तोटा जाणवण्याची शक्यता अधिक आहे. राज्यात दुष्काळाची धग वाढत चालली असून त्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाची भर पडली आहे. दसरा, दिवाळी हे वर्षातले सर्वांत मोठे सण पण यंदा या सणावर दुष्काळासह आरक्षण आंदोलनाचे सावट पसरले आहे. राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लातूर, बीड, परभणी, हिंगोली, जालना, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, सांगली,
अहमदनगर आदी १३ जिल्ह्यांत पाऊस कमी झाल्याने खरीप हंगाम तोट्यात गेला. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने नागरिकांसह जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठवाड्यातील ७५ मध्यम प्रकल्पांपैकी बीड जिल्ह्यातील १ व ७५० लघु प्रकल्पांपैकी धाराशिव, लातूर, बीड व छत्रपती संभाजीनगरमधील ३६ लघुप्रकल्प कोरडेच आहेत. ११ मोठ्या प्रकल्पांमध्ये ५३.३८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या संकटात आणखी भर पडणार आहे. अनेक नगरपालिका, महानगरपालिका नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करीत आहेत. लातूर मनपाने दिवाळीनंतर सात दिवसाला पाणी देण्याचा इशारा दिला आहे. यंदा मराठवाड्यात काही जिल्ह्यांत मान्सूनचे प्रमाण कमी होते परंतु परतीचा पाऊस चांगला होईल अशी आशा होती परंतु अखेर निराशाच झाली. आता तर प्रचंड उकाडा वाढू लागला आहे.
अनेक जिल्ह्यांतील पाणीसाठे घटत चालले आहेत. लहान, मध्यम, मोठ्या प्रकल्पांमध्ये अतिशय कमी उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. यंदा पाऊस कमी बरसल्याने दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली. धरणात पाणी नाही त्यामुळे उत्पादनवाढीवर मर्यादा येणार हे उघड आहे. अशावेळी सरकारने शेतक-यांचे प्रश्न गांभीर्याने सोडवायला हवेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १८ ऑक्टोबरला २०२४-२५ च्या रबी पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. ही हमीभावाची वाढ केवळ कागदी खेळ आहे. हमीभावाचे गाजर दाखवून केंद्र सरकारने देशातील शेतक-यांची दिशाभूल केली आहे. बाजारात दर कमी असतील तर सरकारने हमीभावाने माल खरेदी करून शेतक-यांच्या अडचणी दूर केल्या पाहिजेत. हमीभाव जाहीर करायचा मात्र खरेदी करायची नाही अशी सरकारची दुटप्पी भूमिका दिसते. केंद्र सरकारचा हमीभावाचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. नुकतेच कांद्याचे भाव गगनाला भिडले तेव्हा सरकारने बफरस्टॉकमधून कांदा २५ रुपये दराने उपलब्ध करून देऊ अशी घोषणा केली. सध्या बाजारात कांद्याचे भाव चढेच आहेत. सरकारचे आयात-निर्यात धोरणही चुकीचे आहे. पेरा वाढवण्याचे आवाहन सरकार करते पण खरेदीची हमी दिली जात नाही. केंद्र सरकारच्या नकारात्मक धोरणामुळे शेतक-यांचा फायदा होत नाही. गहू, तांदळाचे हमीभाव समाधानकारक नाहीत. डाळी आणि कडधान्यांचीही तीच परिस्थिती आहे.
सध्या शेतात सोयाबीनच्या राशी सुरू आहेत. गत दोन वर्षांपासून शेतकरी सोयाबीनची रास झाल्यानंतर लगेच विक्रीसाठी बाजारात न आणता भाव वाढतील या आशेने घरातच साठवून ठेवत होते परंतु साडेचार ते पाच हजार रुपयांच्या आतच दर राहिल्याचा अनुभव आल्याने यंदा रास झाल्यानंतर खळ्यातून थेट आडतीवर माल नेण्याकडे शेतक-यांचा कल वाढला आहे. लातूरच्या आडत बाजारात एका दिवसात सुमारे २० हजार क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. सध्या सोयाबीनला चार ते पाच हजारांचा भाव मिळत असल्याने शेतकरी सोयाबीन विकून मोकळे होेत आहेत. राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांत निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार दुष्काळी तालुक्यात टँकरने पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषि पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शाळा- महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ आदी सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. गंभीर स्वरूपाच्या दुष्काळी तालुक्यांत पुणे जिल्ह्यातील बारामतीचाही समावेश आहे.
पुरंदर, सासवड या तालुक्यांचाही यात समावेश आहे. राज्यात यंदा कमी पाऊस झाला असून, त्यातही १५ ते २० जिल्ह्यांतील अनेक तालुक्यांत सलग तीन आठवडे पाऊस न पडल्याने पेरण्या वाया गेल्या आहेत. या भागात पिण्याचे पाणी, चा-याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट नोंदविण्यात आली असून रबी पेरण्याही संथपणे सुरू आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. १६ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा तर २४ तालुक्यांत गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ आहे. नंदुरबार, चाळीसगाव, भोकरदन, जालना, बदनापूर, अंबड, मंठा, छत्रपती संभाजीनगर, सोयगाव, मालेगाव, सिन्नर, येवला, पुरंदर, सासवड, बारामती, वडवणी, धारूर, अंबाजोगाई, रेणापूर (लातूर), वाशी, धाराशिव, लोहारा, बार्शी, माळशिरस, सांगोला या १६ तालुक्यांत गंभीर परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीकपाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती केली जाणार आहे. केंद्र सरकार आतातरी सकारात्मक भूमिका घेईल अशी आशा आहे. राज्य सरकारसमोर सध्या अनंत अडचणींचा डोंगर उभा आहे. त्यातून वेळ काढत दुष्काळाची धग कमी करण्यास प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
