नवी दिल्ली : दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात पेलेट गनच्या कथित वापराविरोधातील खटल्याची सुनावणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. न्यायालयाने म्हटले आहे की अत्यंत गंभीर परिस्थितीत, जेव्हा लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराने हिंसाचार नियंत्रणात येत नाही, तेव्हा पोलिसांना गोळीबार करण्याची परवानगी आहे. एखाद्या आंदोलनाला घातपातामुळे हिंसक वळण लागल्यास पोलिसांना पेलेट गन वापरण्यापासून कसे रोखता येईल, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
कथित पेलेट गन गोळीबारात जखमी झालेल्या आंदोलकांना योग्य उपचार मिळावेत, याची खात्री करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आरएएफच्या दारूगोळयाची नोंद ठेवण्याचे निर्देश दिले. पण त्याचबरोबर आंदोलकांविरुद्ध पेलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणारे याचिकाकर्ते आणि माजी आयपीएस अधिकारी यशोवर्धन आझाद यांनाही काही प्रश्न विचारले. जंतर मंतर आणि इतर ठिकाणी आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांविरुद्ध पेलेट गनच्या वापराविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
पेलेट्स रबर, प्लास्टिक किंवा धातूचे बनलेले असू शकतात. हे धातूचे होते आणि ते लोकांच्या शरीरातून काढण्यात आले. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, आम्ही एका विशिष्ट प्रकरणात पेलेट्सच्या वापराची चौकशी करण्याच्या विरोधात नाही. सरन्यायाधीश म्हणाले, याच्या वापराबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली पाहिजेत. पेलेट्सच्या कथित अतिरिक्त वापरामुळे, तुमची मागणी अशी असायला हवी की न्यायालयाने त्यांच्या वापरासाठी एक नियमावली (प्रोटोकॉल) तयार करावी.
काँग्रेसचा आरोप काय?
काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर पेलेट गनने गोळीबार करण्यात आला. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी म्हणाले की, विद्यार्थ्यांवर अमानुष अत्याचार करण्यात आले आणि त्यांच्यावर पेलेट गनने गोळीबार करण्यात आला. ज्यांनी पेलेट गनने गोळीबार केला ते गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हाताखाली काम करतात. विरोधी पक्ष म्हणून, जनहितार्थ मुद्दे मांडणे हा आमचा हक्क आहे. विद्यार्थ्यांसोबत जे घडले, त्याची नैतिक जबाबदारी सरकारने घ्यावी असे आवाहनही त्यांनी केले.
