सत्तेवर येताना लोकशाही मूल्यांचे व या व्यवस्थेतील प्रश्न विचारण्याच्या हक्काचे कितीही गोडवे सर्वच राजकीय पक्षांनी गायले तरी सत्तेवर बसणा-या राजकीय पक्षास त्यांना प्रश्न विचारून हैराण करणारे विरोधक आवडत नाहीत हे सत्यच! प्रश्न विचारणा-या विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचे वेगवेगळे फंडे सत्ताधा-यांकडून शोधले जातात. त्यालाही न जुमानता सरकारची कोंडी करणारा एखादा आक्रमक सदस्य असेल तर मग त्याला वा तिला एखाद्या प्रकरणात अडकवून त्याचे वा तिचे तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न होतो. ही भारतीय राजकारणात खोलवर रुजलेली परंपरा आहे व ती तशी खोलवर रुजवण्यात आलटून पालटून सत्ता उपभोगणा-या सर्वच राजकीय पक्षांनी यथाशक्ती व यथा मती आपला हातभार लावलेला आहे. त्यामुळे अशा कुरघोड्यांसाठी कुणा एकास दोष देता येणार नाही की, कुणा एकाची पाठराखणही करता येणार नाहीच. तेव्हा सामान्यांची अशा प्रकरणात एकच अपेक्षा असते ती म्हणजे सत्य बाहेर यावे, हीच! मात्र आताशा ही अपेक्षाही पूर्ण होण्याची आशा धूसरच होत चालली आहे
. प्रकरणाचा छडा लावून सत्य बाहेर आणण्यापेक्षा शिक्षा करण्यात सध्याच्या सत्ताधा-यांना जास्त स्वारस्य आहे व त्याची नको तेवढी घाईही आहे. एखाद्याने चूक केली असेल तर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे व अशा चुकीचे कोणी समर्थनही करता कामा नयेच! मात्र, शिक्षा करण्यापूर्वी त्या व्यक्तीने केलेली चूक पुराव्यानिशी सिद्ध करून सत्य जनतेसमोर मांडायला हवे. असे होत नसेल व शिक्षेची घाई होत असेल तर अशा शिक्षेवर शंका उपस्थित होणे व राजकारणाचा आरोप होणे अटळच! शिवाय ज्याने चूक केली त्याला स्वत:च्या चुकीवर पांघरुण घालून राजकीय आकसापोटी कारवाई झाल्याचा प्रत्यारोप करण्याची संधी मिळणेही अटळच! असाच प्रकार सध्या तृणमूल काँग्रेसच्या ‘फायरब्रँड’ खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या प्रकरणात घडताना दिसतो आहे. या मोईत्राबाई मोदी सरकारसाठी अक्षरश: डोकेदुखी बनलेल्या, कारण देशातले सगळे विरोधक दुबळे व निष्प्रभ केल्याच्या सत्ताधा-यांच्या आनंदावर त्या सतत विरजण घालणा-या! संसदेत विरोधक विस्कळीत व शक्तीहीन भासत असताना प्रश्न विचारून सरकारला हैराण करण्याचा आणि सरकारला घाम फोडण्याचा किल्ला मोईत्राबाईंनी एकहाती सांभाळला होता. आता त्यांच्यावर हेच प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी लाचखोरी केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
मोईत्राबाईंनी हा आरोप फेटाळला असला तरी संसद सदस्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी जो विशिष्ट लॉग इन आयडी व पासवर्ड दिला जातो तो हिरानंदानी नामक दुबईत बसलेल्या उद्योगपतीला आपण दिल्याचे त्या मान्य करतात. थोडक्यात चूक केली पण ती पैशांसाठी नाही, असा मोईत्राबाईंचा दावा आहे. त्यांनी हिरानंदानीशी असणारे आपले मैत्र कबूल केले आहे. मात्र, याच उद्योगपती मित्राने त्याचा आकसपूर्ण वापर प्रतिस्पर्ध्यांचे उट्टे काढण्यासाठी केल्याचा जो आरोप आहे तो मोईत्राबाईंना मान्य नाही. शिवाय मोईत्रा यांना महागड्या भेटवस्तू व खासदार म्हणून मिळालेल्या बंगल्याच्या नूतनीकरणासाठी रोख पैसे दिल्याची हिरानंदानीची कबुली मोईत्राबाईंना मान्य नाही! खरं तर हा प्रकार गंभीरच. त्यामुळे त्याची सखोल चौकशी तपास यंत्रणांकडून होऊन ‘दूध का दूध…’ व्हायला हवे. सरकारने त्यासाठी आग्रह धरायला हवा. मात्र, तसा आग्रह धरताना सरकार दिसत नाही. उलट आरोप सिद्ध करण्यापेक्षा मोईत्राबाईंना शिक्षा करण्याची घाई सत्ताधा-यांना झाली असल्याचे दिसते. त्यामुळे संसदेच्या शिस्तपालन समितीने मोईत्रा यांना सकृतदर्शनी दोषी ठरवले व त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस करणारा अहवाल दिला. लोकसभेच्या नीतिमत्ता समितीने तो गुरुवारी स्वीकारला.
या शिफारशीच्या विरोधात मतदान करणा-या नीतिमत्ता समितीतील चार सदस्यांनी घडल्या प्रकाराला ‘मॅच फिक्सिंग’ संबोधले आहे. स्वत: मोईत्राबाईंनीही नीतिमत्ता समितीला घेरण्याची तयारी केली आहे. आधी शिक्षा करून नंतर चौकशी करू म्हणणारी जगातली ही पहिलीच नीतिमत्ता समिती असेल, असा टोला त्यांनी लगावला. समिती माझ्यावर राजकीय सूड उगवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून त्यावर त्यांच्या तृणमूल पक्षाने मौनच बाळगले होते. मात्र, आता पक्षाने मोईत्राबाईंचे आरोप उचलून धरले आहेत. याचाच अर्थ आता या प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्याची शक्यता कमी व राजकारण तापण्याची शक्यता अधिक! थोडक्यात येत्या हिवाळी अधिवेशनात यावरून गोंधळ अटळच! अर्थात सत्ताधा-यांनीच विरोधकांना तशी संधी उपलब्ध करून दिली असल्याने आता विरोधकांना एकट्याला गोंधळासाठी जबाबदार धरता येणार नाहीच. या सगळ्यात लाचखोरीचा व नीतिमत्ताभंगाचा मुद्दा पुन्हा अडगळीतच पडणार हे अटळच! सरकारने स्वत:ची नीतिमत्ता सिद्ध करण्याची संधी उतावळेपणात घालवली असेच म्हणावे लागेल. हिरानंदानीला लॉग इन आयडी व पासवर्ड देणे हा मोईत्राबाईंचा नीतिमत्ताभंगच! ही चूक त्या स्वत:ही मान्य करतात.
मात्र, आपल्याच मित्राने त्याबदल्यात पैसे व भेटवस्तू दिल्याचा केलेला दावा मोईत्राबाई अमान्य करतात. अशावेळी नीतिमत्ता समितीने हे प्रकरण तपास यंत्रणेकडे सोपवून सत्य बाहेर आणण्याची नीतिमत्ता बाळगायला हवी होती. जर तपासात मोईत्राबाई दोषी आढळल्या असत्या तर त्यांना शिक्षा झाल्याचे सर्वांनाच स्वागत करावे लागले असते. त्यातून सत्ताधा-यांना आपल्या नैतिक वर्तनाची प्रतिमाही चकचकीत करता आली असती. मात्र, या सगळ्यापेक्षा सत्ताधा-यांना मोईत्राबाईंना शिक्षा ठोठावून राजकीय उट्टे काढण्याचीच घाई जास्त झाली. यातून पुन्हा एकदा सत्य बाहेर येण्याची जनतेची अपेक्षा धुळीस मिळण्याचीच शक्यता जास्त! २००५ सालीही संसदेत पैशासाठी प्रश्न विचारण्याचे असेच प्रकरण गाजले होते. ‘कोब्रापोस्ट’ या पोर्टलने केलेल्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये ११ खासदार अडकले होते. त्यातले सहा खासदार विद्यमान सत्ताधारी असणा-या भाजपचे होते, हे विशेष! त्यावेळी भाजपने खासदार बडतर्फीवर ‘हा कांगारू कोर्टाचा निर्णय आहे,’ अशी प्रतिक्रिया दिली होती. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ही बडतर्फी कायम ठेवली होती. १८ वर्षांनंतर पुन्हा याच प्रकाराची पुनरावृत्ती होते आहे आणि पुन्हा सत्य गुलदस्त्यातच राहण्याची शक्यता बळावली आहे, हे मात्र निश्चित!
