नवी दिल्ली/चेन्नई : राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाच्या लाईव्ह स्ट्रींिमगवर बंदी घालण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या कथित आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य सरकारने प्राणप्रतिष्ठेदरम्यान राज्यातील सर्व प्रकारच्या पूजा आणि भोजन कार्यक्रमांवर बंदी घातली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार पोलिसांची मदत घेत असून या आदेशामुळे संविधानाने दिलेल्या लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारला नोटीस पाठवली, ज्याच्या उत्तरात राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, थेट प्रक्षेपण, पूजा, अन्न वितरण यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नाहीत. ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी तामिळनाडू सरकारवर राम मंदिर कार्यक्रमाच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंगवर बंदी घातल्याचा आरोप केला. तामिळनाडूमध्ये २०० हून अधिक मंदिरे असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. अयोध्येत होणा-या कार्यक्रमांच्या थेट प्रक्षेपणावर बंदी घालण्यात आली आहे. पोलिस मंदिरांमध्ये कार्यक्रम होऊ देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पंडाल पाडू, अशी धमकी आयोजकांना दिली. हे हिंदुविरोधी कृत्य आहे. सीतारामन यांनी पुरावा म्हणून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तमिळ वृत्तपत्राचे एक कटिंग पोस्ट केले होते. मात्र, तामिळनाडू सरकारचे मंत्री पीके शेखर बाबू यांनी ट्विट करून सीतारामन यांच्या आरोपांचे खंडन केले आहे. ते म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री अफवा पसरवत आहेत.
