नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी वेळी एसआयटी तपासाबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. एका वकिलांनी एसआयटी आणि ट्रस्टच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की एसआयटी आम्ही गठीत केलेली आहे आणि ती न्यायालयास उत्तरदायी आहे. एसआयटीला त्यांच्या चौकशी रिपोर्ट न्यायालयाला सादर करावा लागेल. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, एसआयटीचा रिपोर्ट कोणत्याही अज्ञात पक्षकाराला देता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले एसआयटीला तपास अहवाल सादर करावा लागेल. याचिकाकर्त्यांबरोबरच लोकांनाही याची परवानगी आहे की, एसआयटीने आणखी कोणत्या बाबींचा तपास करायला हवा, हे ते सांगू शकतात. सॉलिसिटर जनरल यांच्या कार्यालयात हे सल्ले पाठवण्यात यावेत. त्यानंतर ते एसआयटीकडे पाठवण्यात येतील. एसआयटी आपला तपास अहवाल सीलबंद पाकिटात सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करेल. आधी आम्ही तो रिपोर्ट बघू आणि त्यानंतर ठरवू की, तर पक्षकारांसमोर ठेवायचा आहे की नाही असेही न्यायालय म्हणाले.
केंद्र सरकारने काय म्हटले आहे?
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की सर्व निर्देशाचे पालन केले जात आहे. गुन्हेगारी प्रकरणाचा तपासाची माहिती फक्त पक्षकार, न्यायालय, पीडित आणि आरोपींना देता येऊ शकतो. इतर बाहेरच्या कोणालाही देत येत नाही.
प्रकरणाचा तपास सुरू
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, तपास स्थितीचा रिपोर्ट सीलबंद पद्धतीने न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. अजून प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले असून या प्रकरणाची सुनावणी पुढील तारीख देण्यात येत आहे. मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानेच तपासाबद्दलचा रिपोर्ट मागवला होता. न्यायालयात चार याचिका दाखल असन, यात एक सीबीआयकडून स्वतंत्रपणे तपास करणे, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहाराची कॅग ऑडिट करणे, ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहाराच्या सर्व नोंदी सुरक्षित ठेवणे आणि तपास पूर्ण होईपर्यंत मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास बंदी घालण्याच्या मागण्या या याचिकांमधून करण्यात आलेल्या आहेत.
