नवी दिल्ली : कांद्यासंदर्भात सरकारने नवीन योजना आखली आहे. यावर्षी बफर स्टॉकसाठी ५ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. कांद्याच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे यंदा कांद्याच्या वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारकडून नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यांसारख्या एजन्सी सरकारच्या वतीने कांद्याची खरेदी करतील. दरम्यान, अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने गेल्या वर्षी ५ लाख टनांचा बफर स्टॉक तयार केला होता. त्यापैकी १ लाख टन अद्याप उपलब्ध आहे.
बफर स्टॉकमधून सवलतीच्या दरात कांद्याची विक्री करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या महिन्याच्या अखेरीस कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत सरकार निर्णय घेणार आहे. ही बंदी ३१ मार्चपर्यंत आहे. २०२३-२४ मध्ये कांद्याच्या उत्पादनात घट होण्याच्या अंदाजानुसार बफर स्टॉक तयार करण्याची सरकारची योजना आहे.
२५४.७३ लाख टन कांदा अपेक्षित
कृषी मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, २०२३-२४ मध्ये जवळपास २५४.७३ लाख टन कांद्याचे उत्पादन अपेक्षित आहे, तर गेल्या वर्षी ते सुमारे ३०२.०८ लाख टन होते. महाराष्ट्रात ३४.३१ लाख टन, कर्नाटकात ९.९५ लाख टन, आंध्र प्रदेशात ३.५४ लाख टन आणि राजस्थानमध्ये ३.१२ लाख टन उत्पादन कमी झाल्यामुळे एकूण उत्पादनात ही घट होण्याची शक्यता आहे. आकडेवारीनुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात कांद्याचे उत्पादन ३१६.८७ लाख टन होते.
विदेशात कांदा निर्यातीला मान्यता
सरकारने नुकतीच काही देशांमध्ये कांदा निर्यातीला मान्यता दिली. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेडमार्फत भूतान, बहरीन आणि मॉरिशसला ४,७५० टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, भूतानला ५५० टन, बहरीनला ३,००० टन आणि मॉरिशसला १,२०० टन कांदा निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
