नवी दिल्ली : द्वेषयुक्त भाषण प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिंसा भडकावणाऱ्या किंवा द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमधील हिंदू संघटनेविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने रायपूर आणि यवतमाळच्या डीएम आणि एसपींना आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, आमच्यासमोर आयोजक नाहीत. अशा परिस्थितीत आपण त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय बंदी कशी घालणार? न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ५ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. हिंसा भडकावणाऱ्या किंवा द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणाला परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. रायपूर आणि यवतमाळच्या डीएम आणि एसपींना आवश्यकतेनुसार योग्य पावले उचलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हिंदू जनजागृती समितीने कार्यक्रम आयोजित करताना उघडपणे मुस्लिमांचा निषेध केला असून त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सोलापुरात ३ जानेवारी २०२४ रोजी उक्त युनिटने शेवटचा असा कार्यक्रम आयोजित केला होता, जिथे द्वेषयुक्त भाषणे देण्यात आली होती आणि मुस्लिमांविरुद्ध उघडपणे टिप्पण्या करण्यात आल्या होत्या. हिंदू जनजागृती समिती १८ जानेवारी २०२४ रोजी यवतमाळ, महाराष्ट्रात अशाच प्रकारचा कार्यक्रम आयोजित करत आहे.
