विशेष प्रतिनिधी : लखनौमध्ये घडलेल्या भीषण दुर्घटनेने संपूर्ण देश हादरला आहे. कालपर्यंत जिथे आयुष्याची स्वप्ने रंगवली जात होती, जिथे उद्याच्या उज्ज्वल भविष्याच्या आशा फुलत होत्या, तिथे आज केवळ आक्रोश, अश्रू आणि असह्य वेदना उरल्या आहेत. या दुर्घटनेने अनेक कुटुंबांचे आधारस्तंभ हिरावून घेतले, तर अनेकांच्या आयुष्यावर कायमचा दुःखाचा डाग उमटवला आहे. मात्र, या आक्रोशाच्या मागे दडलेला खरा प्रश्न व्यवस्थेच्या ढिसाळ कारभारावर बोट ठेवणारा आहे.
मदत आणि घोषणेचा ‘सरकारी’ सोहळा
प्रत्येक अशा मोठ्या दुर्घटनेनंतर आपण देशात एकच ठरलेले चित्र पाहतो. तातडीने मदतकार्य सुरू होते, व्हीआयपी नेतेमंडळींचा घटनास्थळी दौरा होतो, माध्यमांसमोर चौकशीच्या घोषणा होतात आणि मृतांच्या नातेवाईकांसाठी काही लाखांची नुकसानभरपाई जाहीर केली जाते. मात्र, या सर्व सोपस्कारानंतरही काही मूलभूत प्रश्न कायम अनुत्तरित राहतात. मृतांच्या कुटुंबीयांच्या वेदनांचे मोल कोणत्या पैशात किंवा नुकसानभरपाईत मोजता येणार? क्षणार्धात उद्ध्वस्त झालेल्या संसारांची भरपाई कोण आणि कशी करणार? की केवळ आकडेवारी जाहीर करून सरकार आपली जबाबदारी झटकणार?
अपघात की प्रशासनिक हलगर्जीपणा?
या घटनेकडे केवळ एक ‘दैवी अस्मानी’ अपघात म्हणून पाहणे ही स्वतःची फसवणूक ठरेल. कारण प्रत्येक दुर्घटनेमागे काही ना काही मानवी चूक, निष्काळजीपणा किंवा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी दडलेल्या असतात. जर सुरक्षेचे नियम काटेकोरपणे पाळले गेले असते, जर संबंधित विभागाकडून आवश्यक तपासण्या वेळेत झाल्या असत्या, तर कदाचित आज अनेक निष्पाप जीव आपल्यात असते. त्यामुळे ही केवळ दुर्घटना नसून, जबाबदारी टाळण्याच्या प्रशासकीय संस्कृतीचा आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या दुर्लक्षाचा हा थेट परिणाम असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आता नुसती चौकशी नको, उत्तरदायित्व हवे!
आज लखनौमधील नागरिकांच्या डोळ्यांत केवळ अश्रू नाहीत, तर सिस्टीमविरोधात तीव्र संताप आहे. प्रशासन, संबंधित यंत्रणा आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना आता सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरून जाब विचारत आहेत. अशा घटना देशात वारंवार घडत असताना केवळ चौकशी समित्या नेमून किंवा अहवाल तयार करून प्रश्न सुटत नाहीत, हे आता सिद्ध झाले आहे. जोपर्यंत दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होत नाहीत, उच्चपदस्थांचे उत्तरदायित्व निश्चित होत नाही आणि भविष्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवल्या जात नाहीत, तोपर्यंत हे मृत्यूचे सत्र थांबणार नाही.
लखनौमधील या वेदनादायी घटनेने पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रत्येक निष्पाप जीवाचे मोल आहे आणि प्रत्येक कुटुंबाला न्याय मिळणे ही लोकशाही व्यवस्थेची नैतिक जबाबदारी आहे. आता गरज केवळ राजकीय सहानुभूती व्यक्त करण्याची नाही, तर स्वतःची चूक स्वीकारण्याची आणि कठोर निर्णय घेण्याची आहे. अन्यथा आज लखनौमध्ये ऐकू येणारी आक्रोशाची किंकाळी उद्या देशातील दुसऱ्या कोणत्या शहरात ऐकू येईल, याची कोणतीही खात्री देता येणार नाही. यंत्रणेने आतातरी या आक्रोशातून धडा घ्यावा.
