मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयानंतर राजकीय वातावरण तापले होते. यानंतर आता सरकारने निर्णय घेतला आहे की, इयत्ता पहिली ते तिसरीपर्यंत हिंदी भाषा ‘अनिवार्य’ नसेल, मात्र तिस-या भाषेच्या रूपात ती शिकवली जाणार आहे, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नवा शासकीय निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे तिसरी भाषा हिंदीच राहणार असून, राज्य सरकारच्या या नव्या जीआरमुळे मराठी भाषातज्ज्ञांनी संताप व्यक्त केला आहे.
तोच निर्णय दुस-या शब्दांत- मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. राज्य शालेय आराखड्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा विषय अनिवार्य असेल, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते.
मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर राज्यभरातील शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळातून प्रचंड टीका झाली. यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत हिंदी भाषा ही बंधनकारक नसेल, असे स्पष्ट केले होते. खुद्द शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीच याबाबतची घोषणा केली होती. परंतु आता पुन्हा तोच निर्णय नव्या शब्दांत जारी केल्याने शिक्षण वर्तुळात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
इतर भाषा शिकवण्यासाठी २० पटसंख्येची सक्ती- राज्य सरकारच्या नव्या जीआरमध्ये केवळ ‘अनिवार्य’ शब्द वगळला असून, २० पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार, असे नमूद केले आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी तृतीय भाषा असल्याचा उल्लेख शासन निर्णयात केला गेला आहे. त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा असेल त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा निवडता येणार आहे. मात्र, शाळेमध्ये त्या तृतीय भाषेचा पर्याय घेताना किमान २० विद्यार्थी एवढी पटसंख्या असावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
