नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारले आणि निवडणूक रोख्यांच्या निवडक डेटाच्या बदल्यात २१ मार्चपर्यंत सर्व डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करण्यास सांगितले होते. १५ फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार, इलेक्टोरल बाँड जारी करणा-या बँकेला अल्फा न्यूमेरिक नंबर्ससह संपूर्ण तपशील उघड करावा लागेल. बाँडशी संबंधित सर्व डेटा सार्वजनिक करण्याच्या सूचना आदेशात होत्या. बँकेने या संदर्भात पुढील आदेशाची वाट पाहू नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
दरम्यान निवडणूक रोख्यांप्रकरणी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. अल्फा न्यूमेरिक क्रमांकांसह निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला उघड केले असे एसबीआयने म्हटले आहे. २१ मार्च २०२४ रोजी स्टेट बॅँकेने भारतीय निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र तसेच ताब्यात असलेल्या निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील पुरवले.
न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठाने सांगितले की, एसबीआयला खरेदी आणि पावतीचे सर्व तपशील सादर करावे लागतील.
सुनावणी दरम्यान एसबीआयचे वकील हरीश साळवे म्हणाले की, बँकेला संपूर्ण डेटा देण्यात कोणतीही अडचण नाही. बँक कोणतीही माहिती लपवून ठेवत नाही. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, निर्णयाचे पूर्ण पालन व्हावे आणि भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा वाद होऊ नये यासाठी बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे बँकेने स्पष्ट केले होते.
२०१८ मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ३० हप्त्यांमध्ये १६,५१८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बॅँकेला १२ एप्रिल २०१९ पासून खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते.
एसबीआयने मंगळवारी संध्याकाळी निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोखे खरेदी केलेल्या संस्था आणि ज्या राजकीय पक्षांनी ते रोखून धरले होते त्यांचा तपशील सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत बँकेने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर शेअर केलेली माहिती प्रकाशित करायची होती.
