नवी दिल्ली : अन्नधान्य, भाजीपाला, इंधन आणि वाहतूक खर्चात झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होताना दिसत आहे. जून २०२६ मध्ये देशातील किरकोळ महागाई दर वाढून ४.३८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या १७ महिन्यांतील ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा महागाईने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने निश्चित केलेल्या ४ टक्क्यांच्या लक्ष्य पार केले आहे.
केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मे २०२६ मध्ये किरकोळ महागाई ३.९३ टक्के होती. त्यानंतर जूनमध्ये त्यात लक्षणीय वाढ झाली. महागाई वाढण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अन्नपदार्थांच्या किमतीत झालेली वाढ. जूनमध्ये अन्न महागाई दर ५.३२ टक्क्यांवर पोहोचला, जो मे महिन्यात ४.७८ टक्के होता. यामध्ये ग्रामीण भागातील अन्न महागाई ५.४५ टक्के, तर शहरी भागातील महागाई ५.०९ टक्के नोंदवण्यात आली.
किरकोळ ग्राहकांवर मोठा परिणाम
काही भाज्यांच्या किमती कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. बटाट्याच्या किमतीत जूनमध्ये २०.३४ टक्क्यांची घट झाली. मे महिन्यात ही घट २३.७१ टक्के होती. टोमॅटोच्या किमतीत ३१.९२ टक्क्यांची घट झाली. गेल्या वर्षी याच काळात टोमॅटोच्या किमतीत ४८ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली होती. मात्र, इतर खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे या घटेचा सर्वसामान्यांना फारसा फायदा झाला नाही.
पेट्रोल-डिझेल महागल्याने वाहतूक खर्च वाढला
महागाईचा परिणाम केवळ स्वयंपाकघरापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाहतूक खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. मे महिन्यात सरकारी तेल कंपन्यांनी चार वेळा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले, त्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढला. परिणामी मालवाहतूक सेवांमधील महागाई ७.७० टक्क्यांवर पोहोचली. वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे बाजारात पोहोचणा-या जवळपास प्रत्येक वस्तूच्या किंमतीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मान्सूनची चिंता कायम
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही महिन्यांत महागाईचा दबाव आणखी वाढू शकतो. एल निनो च्या प्रभावामुळे यंदा मान्सून कमकुवत राहिल्यास शेती उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. भारतातील मोठा कृषी भाग अद्यापही नैऋत्य मान्सूनवर अवलंबून असल्याने उत्पादन घटल्यास अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
जागतिक भू-राजकीय तणाव
जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्चे तेल आयात करणारा देश असल्याने जागतिक बाजारातील दरवाढीचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. यामुळे चालू खाते तूट वाढण्याची, रुपयावर दबाव येण्याची आणि आयातीतून महागाई वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
कर्जावरील व्याजदर वाढू शकतात?
आरबीआयने एप्रिल २०२६ ते मार्च २०३१ या कालावधीसाठी महागाई ४ टक्के (२ ते ६ टक्क्यांच्या मर्यादेत) ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. मात्र, वाढत्या महागाईचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने जून महिन्यातील पतधोरण बैठकीत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. तसेच, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज ४.६ टक्क्यांवरून ५.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
