नवी दिल्ली : चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर सोमवार दि. २३ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे अथवा बघणे हा पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा असेल. मुख्य सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. जेबी पारदीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला आहे.
मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. ज्यात फक्त चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे आणि बघणे पॉस्को अधिनियम कायद्यात गु्न्हा ठरत नाही असे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, चाइल्ड पोर्नोग्राफीऐवजी चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉइटेटिव्ह अँन्ड एब्यूसिव्ह मटेरियल या शब्दाचा वापर केला जावा. केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून त्यात बदल केले पाहिजेत. कोर्टानेही चाइल्ड पोर्नोग्राफी या शब्दाचा वापर करू नये असे सांगितले. आम्ही दोषींच्या मानसिक स्थिती आणि सर्व प्रसंगावधान समजण्याचा प्रयत्न केला आणि दिशानिर्देश दिले आहेत.
आम्ही केंद्र सरकारला सूचवतो की त्यांनी बाल लैंगिक शोषणाविरोधात एक अध्यादेश जारी करावा. त्यासोबत सर्व उच्च न्यायालयांनी चाइल्ड पोर्नोग्राफीचा शब्दाचा वापर करू नये असे न्या. जेबी पारदीवाला यांनी सांगितले. केरळ उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूप्वी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी एक्सीडेंटली डाउनलोड करणे किंवा आपल्या मर्जीने डाऊनलोड करणे इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी कायद्याअंतर्गत गुन्हा नसल्याचे म्हटले आहे. २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (बीपीआरडी)ला पॉर्नोग्रापी पाहणे आणि लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये संबंधांचा खुलासा करण्यासाठी डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणा-या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला होता. भारतात पॉक्सो अधिनियम २०१२ आणि आयटी अधिनियम २००० इतर कायद्याअंतर्गत चाइल्ड पॉर्नोग्राफी तयार करणे, वितरीत करणे आणि ताब्यात असणे याला गुन्हा जाहीर करण्यात आले आहे.
कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा?
कलम १५(१) चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्रीला शिक्षा देते. गुन्हा ठरवण्यासाठी परिस्थितीने अशी सामग्री सामायिक करण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा हेतू दर्शविला पाहिजे. कलम १५(२)- पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दर्शविणे आवश्यक आहे. हे दाखवण्यासाठी काहीतरी असावे, प्रत्यक्ष प्रसारण किंवा कलम १५(३) पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा ठरवण्यासाठी प्रसारणाची सोय आहे हे असे हवे असे न्या. पारदीवाला यांनी सांगितले.
मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय काय?
मद्रास हायकोर्टाने यावर्षीच्या जानेवारीत पॉक्सो अंतर्गत एका आरोपीविरोधात गुन्हा रद्द केला होता. आपल्या डिवाईसवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बघणे अथवा डाऊनलोड करणे गुन्ह्यात मोडत नाही असे हायकोर्टाने म्हटले होते. हा निर्णय २८ वर्षीय व्यक्तीविरोधात सुरू असलेल्या खटल्यात कोर्टाने दिला. त्या आरोपीविरोधात चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या आरोपात पॉक्सो आणि आयटी कायद्यात गुन्हा दाखल झाला होता. कोर्टाने आरोपीविरोधातील खटला रद्द केला होता.
