नवी दिल्ली : पंजाबमधील भगवंत मान सरकार आणि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब विधानसभेचे १९ आणि २० जून रोजी झालेले अधिवेशन घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे घोषित केले आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांची खरडपट्टी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आता राज्यपालांनी हे अधिवेशन वैध मानून त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या विधेयकावर निर्णय घ्यावा. राज्यपालांनी विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या वैधतेवर शंका उपस्थित करणे योग्य नाही.
पंजाबच्या राज्यपालांना विधानसभेचे अधिवेशन वैध नाही असे सांगण्याचा अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने कठोर टिप्पणी करत म्हटले की, पंजाब सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात मोठा मतभेद असल्याचे दिसते. हे विधेयक चुकीच्या पद्धतीने मंजूर झाले आहे असे राज्यपालांना वाटत असले तरी त्यांनी ते विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे परत पाठवावे. अधिवेशन वैध आहे, असे समजून राज्यपालांनी प्रलंबित विधेयकांवर राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पंजाब सरकारने १९ आणि २० जून रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले होते. या अधिवेशनात एसजीपीसी दुरुस्ती विधेयक, आरडीएफ निधी प्रलंबित, विद्यापीठ कुलपती विधेयक आणि पंजाब पोलिस कायदा विधेयक मंजूर करण्यात आले. मात्र, पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी पंजाब सरकारने बोलावलेले विधानसभेचे अधिवेशन असंवैधानिक आहे, त्यामुळे या अधिवेशनात झालेले कामकाजही घटनाबाह्य आहे, असे सांगितले. याविरोधात पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. अधिवेशन अद्याप तहकूब केलेले नाही, त्यामुळे सरकार हवे तेंव्हा अधिवेशन बोलवू शकते, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
निर्णय लोक प्रतिनिधींच्या हातात
न्यायालयाने म्हटले की, विधानसभेत जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे अधिवेशनादरम्यान राज्यपालांनी अधिवेशन बेकायदेशीर घोषित करणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही. घटनेतील तत्त्व हे आहे की, निर्णय हे निवडून आलेल्या लोक प्रतिनिधींच्या हातात असतात. राज्यपालांचा उद्देश घटनात्मक बाबींवर सरकारला मार्गदर्शन करणारा घटनात्मक प्रमुख असतो.
गृह मंत्रालयाकडून उत्तर मागितले
विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना संबंधित राज्यपालांनी संमती न दिल्याच्या विरोधात १) पंजाब २) तामिळनाडूच्या विरोधी शासित राज्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी १२ विधेयकांच्या प्रस्तावांना उशीर, खटला चालवण्यास मंजुरी, दोषींची मुदतपूर्व सुटका आणि टीएनपीएससी सदस्यांची महिन्यांपासून नियुक्ती करण्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून २० नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागितले.
