मुंबई (प्रतिनिधी) : न्या. शिंदे समितीने आतापर्यंत तब्बल पावणे दोन कोटी कागदपत्रे तपासली असून पुरावे सापडलेल्या सुमारे ११ हजार कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत. त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती भोसले, गायकवाड आणि शिंदे यांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती देताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलकांना शांततेचे आवाहन केले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहे. कोणीही टोकाचे पाऊल उचलू नये. आजवर मराठा समाजाने शांततेत आंदोलन केले; पण दुर्दैवाने हे आंदोलन भरकटत चालले आहे. आंदोलनात हिंसक घटना का होत आहेत? याच्या मागे कोण आहे? ज्या आत्महत्या होत आहेत त्या का होत आहेत? याचा विचार मनोज जरांगे-पाटील यांच्यासह मराठा समाजातील नेत्यांनी करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मराठा समाजातील सरसकट सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले असून त्याचा वणवा राज्यभर पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत (दादा) पाटील, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्राम विकासमंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई, उद्योगमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, न्या. संदीप शिंदे तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निर्णयाची माहिती दिली. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणे व जुन्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देणे अशा दोन पातळीवर सरकार काम करीत आहे. मराठा आंदोलकांनी कोणतंही टोकाचं पाऊल उचलू नये, शांतता राखावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोकांकडील वैधानिक व प्रशासकीय पुरावे तपासून कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीने आपला प्राथमिक अहवाल सरकारकडे दिला आहे. तो उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल. या समितीने जवळपास १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी केली असून त्यामध्ये ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या समितीने अत्यंत चांगले काम केले आहे. आणखी तपशील गोळा करण्यासाठी त्यांना २ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना उद्यापासून तहसीलदारांमार्फत कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. या बरोबरच मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती भोसले, गायकवाड आणि शिंदे यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागासवर्ग समितीचे अध्यक्षही आजच्या बैठकीला उपस्थित होते. इम्पिरिकल डाटा गोळा करून मराठा समाज मागास कसा आहे, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी काढल्या त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती प्रयत्न करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
आंदोलन भरकत चाललंय, नेत्यांनी विचार करावा
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी आम्हाला थोडा वेळ द्यावा. आरक्षणासाठी मराठा समाजाने आजवर शांततेत आंदोलन केले. लाखांचे मोर्चे शांततेत काढले; पण दुर्दैवाने सध्या आंदोलन भरकटत चालले आहे, वेगळ्या दिशेला चालले आहे. मनोज जरांगे-पाटील आणि त्यांच्या सहका-यांनी याचा विचार करावा. हे आंदोलक हिंसक का होत आहे? याच्या मागे कोण आहे? ज्या आत्महत्या होत आहेत त्या का होत आहेत? याचा विचार मराठा समाजातील नेत्यांनी करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. जरांगे यांच्या तब्येतीची आम्हाला चिंता आहे. झटकन निर्णय आम्ही घेऊ शकणार नाही. त्यासाठी काही वेळ लागेल. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला होता; पण मागील सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकवता आले नाही. कुठल्याही समाजाची फसवणूक आम्ही करणार नाही. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे, कायद्याला, नियमाला धरून आरक्षण द्यायचे आहे त्यामुळे यासाठी सर्व बाजूंचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आंदोलकांनी सरकारची भूमिका समजून घेत सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
