मुंबई : प्रतिनिधी
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यातील महायुती सरकार आता सावध पावित्रा घेत, राज्यातील महिलांची मने आणि मते जिंकण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. याअंतर्गत गरीब महिलांना दरमहा १२०० ते १५०० रुपये दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या योजनेबाबत माहिती घेण्यासाठी सरकारने अधिका-यांचे एक पथक अलीकडेच मध्य प्रदेशला पाठविले होते.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर सावध झालेल्या राज्यातील महायुती सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीतील विजयासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात गरीब महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना राबवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याअंतर्गत गरीब महिलांना दरमहा १२०० ते १५०० रुपये दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक १५ ते २० हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. यावरून शरद पवार गटाचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे.
लोकसभेत सपाटून मार खाल्ल्यानेच आता विधानसभा निवडणुकीसाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारही ‘लाडकी बहीण योजना’ आणणार असल्याचे कळतेय. पण गेली १० वर्षे सिलिंडरचे दर साडेचारशे रुपयांवरून १२०० रुपयांवर नेऊन लूट करणा-या या सरकारवर राज्यातील सगळ्या भगिनी आणि माता रुसल्यात. त्यामुळे आता कोणत्याही योजनेला बळी पडून त्या भाजपचे लाड करणार नाहीत, असा विश्वास आहे, असे म्हणत रोहित पवारांनी सरकारवर टीका केली आहे.
राज्यातील महिलांची मने आणि मते जिंकण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. या योजनेबाबत माहिती घेण्यासाठी सरकारने अधिका-यांचे एक पथक अलीकडेच मध्य प्रदेशला पाठविले होते. या पथकाने योजनेचा अभ्यास केल्यानंतर त्याआधारे ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे समजते. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याची घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून योजना : रोहित पवार
वास्तविक चांगल्या योजनांचे स्वागतच आहे, पण केवळ निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीय मलमपट्टी करण्यासाठी योजना राबवण्यापेक्षा अनेक योजना निधीअभावी बंद पडल्या आहेत, त्याकडेही सरकारने लक्ष द्यावे, ही विनंती!
योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना लाभ
महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य तसेच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतानाच गरीब महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी योजना.
पहिल्या टप्प्यात दारिद्र्यरेषेखालील ९० ते ९५ लाख महिलांना महिन्याला १२०० ते १५०० रुपये.
दारिद्र्यरेषेखालील २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिला, तसेच विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटितांना लाभ.
रक्कम प्रत्येक महिन्याला लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट जमा.
