मुंबई (प्रतिनिधी) : मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार मानतानाच २ महिन्यांच्या मुदतीत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. न्या. शिंदे समितीला अधिक सक्षम करून त्यांना सर्व जिल्ह्यात मनुष्यबळ वाढवून देण्यात येईल. कुणबी समाजाच्या नोंदी तपासून युध्दपातळीवर करून दाखले देण्यात येतील. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिकेमुळे जी संधी मिळाली आहे त्या वरही काम करण्यात येत आहे. ३ निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती या मुद्यावर काम करीत असून आधीच्या त्रुटी दूर करून मराठा समाज मागास कसा आहे, हे सिद्ध करण्याचे काम राज्य सरकार करेल, असे आश्वासनही शिंदे यांनी दिले.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी त्यांचे आमरण उपोषण समाप्त केले आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे-पाटील आणि सकल मराठा समाज यांचे आभार मानले. माजी न्या. मारोतराव गायकवाड, न्या.सुनील शुक्रे यांचेही त्यांनी अभिनंदन केले. सरकार कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यास कटिबध्द असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, जुन्या कुणबी नोंदी आता सापडत आहेत. जुन्या नोंदीनुसार कुणबी दाखला देण्यात न्या. शिंदे कमिटीला यश मिळाले. १३ हजार ५०० पेक्षा जास्त नोंदी सापडणे हे मोठे यश आहे. त्यांना आणखी कुणबी नोंदी सापडणार याची खात्री पटल्यानंतर समितीने आणखी मुदत मागितली. जो निर्णय घेऊ तो टिकणारा पाहिजे. सरकार व माझे सहकारी यांच्याबद्दल समाजात कोणताही किंतू-परंतु निर्माण होऊ नये, असे काम आपण केले पाहिजे. चर्चेतूनच मार्ग निघू शकतो. त्यानुसार कायदेतज्ज्ञ व मंत्री चर्चेला गेले. इतिहासातील पहिली घटना असेल जिथे कायदेतज्ज्ञांनी उपोषणस्थळी जाऊन चर्चा केली, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
न्या. शिंदे कमिटीला अधिक सक्षम करण्यात येईल. कमिटीला जी यंत्रणा लागेल ती वाढवून देण्यात येईल. प्रत्येक जिल्हाधिका-यांना सांगून प्रत्येक जिल्ह्यात १० जणांचा वाढीव स्टाफ या कमिटीला देण्यात येईल व राज्यात कुणबी नोंदी तपासून दाखले देण्याच्या जीआरची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेवरही काम करीत आहोत. मागच्या निर्णयात ज्या त्रुटी आहेत त्यावर न्यायालयाची काही निरीक्षणे आहेत. त्यात ३ निवृत्त न्यायमूर्तींची कमिटी आहे. ती यावर काम करीत असून त्रुटी दूर करून मराठा मागास कसा आहे, हे सिध्द करण्याचे काम सरकार करेल. ज्या त्रुटी मागच्या निर्णयात न्यायालयाने दाखविल्या आहेत त्या दूर करण्यात येतील. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे मराठा आरक्षण देण्यास सरकार कटिबध्द असल्याचेही ते म्हणाले.
नुकत्याच झालेल्या आंदोलनाच्या काळात जर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नसतील व लोकशाही प्रक्रियेनुसार जे आंदोलन झाले असेल त्या गुन्ह्यांची पडताळणी करून गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. मराठा समाजाच्या तरुणांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये. आत्महत्या करू नये. मुलाबाळांना वा-यावर सोडू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. जाळपोळ, तोडफोड करणारे मराठा समाजाचे आंदोलक असू शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले.
