मुंबई : प्रतिनिधी
दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्य सरकारने सुमारे १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करार केले आहेत. यामुळे राज्यात १५ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी विधिमंडळातील अभिभाषणात व्यक्त केला. राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच रोजगाराच्या संधीसाठी राज्यातील विविध उद्योगांना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून पाच हजार कोटी रुपये वितरित करण्याची योजना आखल्याचेही राधाकृष्णन यांनी सांगितले.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात आज राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. विधिमंडळाच्या संयुक्त बैठकीत राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या गेल्या वर्षभरातील योजनांचा लेखाजोखा मांडला. आपल्या भाषणात त्यांनी शेतकरी, महिला, समाजातील दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी त्याचसोबत आरोग्य, रोजगार,उद्योग,पायाभूत सोयी सुविधांच्या बळकटीकरणास सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. राज्य सरकार सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी काम करीत असल्याचे राज्यपालांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.
नागपूर ते गोवा दरम्यानच्या शक्तिपीठ द्रुतगती मार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतक-यांचा विरोध असताना सरकारने या मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे राधाकृष्णन यांनी अभिभाषणात मान्य केले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन हा द्रुतगती मार्ग पूर्ण करण्यात येईल. या मार्गामुळे प्रमुख धार्मिक कक्षेत्रे आणि तीर्थक्षेत्रे जोडण्यात येतील. या मार्गामुळे केवळ प्रवासाचा वेळ कमी होणार नाही तर या प्रदेशातील आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात व्यक्त केला. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ८६ हजार ३०० कोटी रुपये असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्य सरकार कृषी क्षेत्रातील संधीचा विस्तार करून शेतकरी हितास प्राधान्य देणारे निर्णय घेत आहे. राज्यामध्ये सौरऊर्जा पंपांद्वारे शेतीकरिता पाणी मिळण्यासाठी शेतक-यांना मागेल त्याला सौर पंप योजना” या अंतर्गत, ३ लाख १२ हजार सौर पंप बसविले आहेत. या योजनेअंतर्गत पाच वर्षांमध्ये शेतक-यांना १० लाख सौर पंप पुरविण्यात येतील. प्रधानमंत्री-कुसुम आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना या अंतर्गत राज्यातील सर्व कृषी वाहिन्या सौरऊर्जाकृत करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले आहे. राज्याने केवळ नऊ महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत १४७ मेगावॅट एकत्रित सौरऊर्जा क्षमतेच्या एकूण ११९ वाहिन्या कार्यान्वित केल्या आहेत असे राज्यपालांनी सांगितले.
पंतप्रधान किसान सन्मान योजना या अंतर्गत राज्यातील ९५ लाखांपेक्षा अधिक शेतक-यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली असून ८७ लाखांपेक्षा अधिक शेतक-यांना बँकांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरविण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आर्थिक सहाय्य आणि कर्ज सुविधा देऊन शेतक-यांना सक्षम करणे हा आहे. शेतक-यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ७४ हजार ७८१ कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
बँकांच्या माध्यमातून शेतक-यांना ५५ हजार ३३४ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आल्याची माहिती राधाकृष्ण यांनी दिली. राज्यभरातील रस्त्यांचा टिकाऊपणा वाढविण्यासाठी आणि रस्ते जोडणीत सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांच्या अंतर्गत ७ हजार ४८० किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्यपालांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.
सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी वचनबद्ध
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. राज्य सरकार सीमावर्ती भागामध्ये राहणा-या मराठी भाषिक जनतेसाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय आणि इतर विविध कल्याणकारी योजना राबवित असल्याचे राज्यपालांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
