मुंबई: राज्यातील रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण आणि त्यामध्ये होणारी जीवितहानी लक्षात घेता, अपघातग्रस्तांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकार आता ‘एअर ॲम्ब्युलन्स’ (हवाई रुग्णवाहिका) सेवा सुरू करण्याच्या विचारात आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची प्रक्रिया परिवहन विभागाने सुरू केली आहे.
४ महिन्यांत ५ हजारांहून अधिक बळी
राज्यातील महामार्गांवर होणाऱ्या अपघातांची भीषणता चिंताजनक आहे. परिवहन विभागाच्या (RTO) आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या केवळ चार महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात १२ हजार ३८९ रस्ते अपघात झाले. यामध्ये तब्बल ५ हजार २३३ जणांचा मृत्यू झाला असून, ४ हजार ८२७ अपघात प्राणघातक ठरले आहेत. विशेषतः समृद्धी महामार्गावरील अपघातांची मालिका पाहता, तातडीने ट्रॉमा सेंटरपर्यंत पोहोचण्यासाठी आधुनिक आपत्कालीन यंत्रणेची गरज असल्याचे समोर आले आहे.
काय आहे ‘गोल्डन अवर’ संकल्पना?
अपघात घडल्यानंतरच्या पहिल्या एका तासाला वैद्यकीय भाषेत ‘गोल्डन अवर’ (Golden Hour) म्हटले जाते. या काळात रुग्णाला योग्य उपचार मिळाल्यास मृत्यूचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. मात्र, वाहतूक कोंडी आणि दुर्गम भागातील भौगोलिक अडचणींमुळे रुग्णांना वेळेत रुग्णालयात पोहोचवणे कठीण जाते. ही अडचण दूर करण्यासाठी एअर ॲम्ब्युलन्स सेवा संजीवनी ठरणार आहे.
प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये
सल्लागाराची नियुक्ती: प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीसमोर मांडण्यात आला आहे. यासाठी अंदाजे २९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
भाडेतत्त्वावर सेवा: ही सेवा स्वमालकीची न ठेवता भाडेतत्त्वावर घेण्याचे प्रस्तावित आहे. याचा खर्च केंद्र आणि राज्य शासनाच्या रस्ते सुरक्षा निधीतून केला जाणार आहे.
प्राधान्य क्रमाने मार्ग: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे, समृद्धी महामार्ग, कोकण किनारपट्टी आणि दुर्गम आदिवासी भागांना या सेवेमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे.
उच्चाधिकार समितीचे निर्देश: उच्चाधिकार समितीने हा प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडून तपासून घेण्याचे निर्देश दिले असून, पुढील आठवड्यात यावर महत्त्वाची बैठक होणार आहे.
“अपघातानंतर तातडीने उपचार मिळाल्यास मृत्यूचा धोका टळू शकतो. यासाठी आम्ही एअर ॲम्ब्युलन्सचा प्रस्ताव सादर केला असून, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.”
— प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
केरळ, कर्नाटक आणि दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार आता गंभीर रुग्णांसाठी हवाई रुग्णवाहिकेच्या दिशेने पावले टाकत असल्याने, भविष्यात रस्ते अपघातातील मृत्यूदर कमी होण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
