पुणे : प्रतिनिधी
मराठा समाजाचे की अन्य समाजाचे सर्व्हेक्षण या वादावर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत शुक्रवारी पडदा पडला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या उद्दिष्टानुसार आता मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याबाबत राज्य सरकारच निर्णय घेईल, असे आयोगाच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची शुक्रवारी पुण्यात बैठक झाली. आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे तसेच अन्य सात सदस्य उपस्थित होते. दरम्यान, आयोगाचे एक सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासावे, अशी मागणी लावून धरत आपल्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. दरम्यान, अध्यक्ष निरगुडे यांनी राज्य सरकारलाच माहिती दिली जाईल. योग्य वाटल्यास पत्रकारांना माहिती देऊ, असे सांगत माहिती देण्यास नकार दिला. दरम्यान, या बैठकीनंतर यासंबंधीची माहिती आयोगाचे सदस्य व माजी न्यायमूर्ती चंद्रालाल मेश्राम यांनी दिली.
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निकषही ठरले आहेत. तसेच सर्वेक्षण करण्यासाठीची प्रश्नावली जवळजवळ पूर्ण झाली असून पुढील बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. माहिती संकलित करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची विनंती सरकारला केली आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण कोणत्या पद्धतीने केले जाणार, त्यानुसारच निधी किती असावा, हे राज्य सरकार ठरवेल.
सर्वेक्षणाची कालमर्यादा
अद्याप निश्चित नाही
सर्वेक्षणासाठी कोणतीही कालमर्यादा अद्याप निश्चित झालेली नसून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करायचे की प्रातिनिधिक सर्वेक्षण करायचे, यावर कालमर्यादा ठरणार आहे. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच घेईल, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य माझी न्यायमूर्ती चंद्रालाल मेश्राम यांनी दिली.
किल्लारीकर नाराज
दरम्यान, आयोगाचे सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी सर्वच जातींचे सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी करीत त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा आयोगाच्या अध्यक्षांकडे दिला. गेल्या आठवड्यात प्रा. संजीव सोनवणे यांनीही राजीनामा दिला होता. दरम्यान, सर्वेक्षणाच्या मुद्यावरून सदस्यांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.
