नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एनसीईआरटीच्या न्यायिक भ्रष्टाचार या चॅप्टरच्या वादावर सुनावणी केली. न्यायालयाने वादग्रस्त प्रकरणावर संपूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश दिले, पुस्तकाचे प्रकाशन आणि विक्री प्रतिबंधित केली. तसेच पुस्तकाच्या सर्व छापील आणि डिजिटल प्रती तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने शिक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांना आणि इतर अधिका-यांना नोटीस बजावल्या. अभ्यासक्रमाशी संबंधित बैठकांचे रेकॉर्ड आणि पुस्तकाच्या लेखकांची नावे मागितली. जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करावी असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि प्रकरण बंद केले जाणार नाही. सुनावणीदरम्यान, शिक्षण मंत्रालयाने बिनशर्त माफी मागितली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की हे न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्यासाठी जाणूनबुजून केलेले षड्यंत्र असल्याचे दिसून येते. आज न्यायव्यवस्था दुखावली आहे. न्यायालयाने एनसीईआरटीला फौजदारी अवमानाचा इशाराही दिला.
शासनाच्या तिन्ही अंगांना जोडायला हवे होते
एनसीईआरटी चेअरमन दिनेश प्रसाद सकलानी यांचे या मुद्द्यावर कोणतेही उत्तर आलेले नाही. कौन्सिलच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, प्रकरण आता न्यायालयात विचाराधीन आहे. त्यामुळे ते या मुद्यावर काहीही बोलणार नाहीत. दरम्यान, सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, जरी एनसीईआरटी एक स्वायत्त संस्था असली तरी, धडा जोडण्यापूर्वी अधिका-यांनी लक्ष द्यायला हवे होते. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, जर भ्रष्टाचाराचा मुद्दा समाविष्ट करायचा होता, तर त्यात शासनाच्या तिन्ही अंगांना कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि विधायिका यांनाही जोडायला हवे होते. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, न्यायपालिकेत भ्रष्टाचाराशी संबंधित आकडे संसदीय नोंदी आणि नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडमध्ये उपलब्ध आहेत, परंतु तथ्यांच्या क्रॉस-व्हेरिफिकेशनसाठी केंद्राशी सल्लामसलत करण्यात आली नाही.
