परभणी : परीट-धोबी समाजाला पुर्ववत अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळण्यासाठी पुनर्विलोकन समितीच्या अहवालानुसार केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात यावी. श्री संत गाडगेबाबा आर्थिक विकास महामंडळ तात्काळ कार्यान्वित करून भरीव निधी द्यावा. राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे शिफारस पाठवावी यासह प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य परिट (धोबी) सेवा मंडळाच्या वतीने शुक्रवार, दि. १० ऑक्टोबर रोजी प्रशासनास निवेदन सादर करण्यात आले.
या निवेदनाद्वारे परीट-धोबी समाजाच्या दीर्घकालीन व प्रलंबित मागण्या तात्काळ पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली. या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, सरकारने अनेक वर्षे परीट-धोबी समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. शासनाने मागण्यांचा विचार करून योग्य निर्णय न घेतल्यास दि.१० नोव्हेंबर रोजी नागपूर येथे संपूर्ण महाराष्ट्रातील परीट-धोबी समाजाच्या वतीने राज्यव्यापी बेमुदत साखळी धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे. बारा बलुतेदार समाजांना विशेष मागासवर्ग म्हणून स्वतंत्र सवलत द्यावी. भारत सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही रजक-धोबी समाजाला सफाई कामगारांच्या यादीत समाविष्ट करून सहकार्य करावे. तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्रातही परीट-धोबी समाजाला ओबीसीमधील विशेष दर्जा द्यावा आदी मागण्यांचा या निवेदनात समावेश आहे.
या निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य परिट (धोबी) सेवा मंडळाचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष शंकरराव बनसोडे, प्रदेश उपाध्यक्ष भास्करराव मोताळे, जिल्हाध्यक्ष प्रसाद शिंदे, संतोष खराटे, करसल्लागार राजकुमार भांबरे, डॉ डी. आर. भागवत, डॉ. संतोष शिंदे, विक्रम मुळे, साहेबराव मुळे, प्रभाकरराव भागवत, विनोद शिंदे, उमेश अंबेकर, पंडितराव आडकिणे, रमेशराव भागवत, सुरेशराव ताटे, विशाल पारधे, राजेश पार्डे, गोविंद झाडे, अक्षय जाधव, प्रशांत शिंदे, विठ्ठल राऊत, प्रकाश शिंदे, विनायक शिंदे, शाम पार्डे, बालाजी दामुके, अभिषेक शिंदे, मोहन शिंदे, अजय काशीद, विनोद झाडे, विश्वनाथ खिस्ते, जगदीश मोरे, कृष्णा शिंदे, दादासाहेब दुधे, प्रल्हाद मुळे, गजानन कदम आदींसह शेकडो समाज बांधवांच्या स्वाक्षरी आहेत.
