प्रयागराज : अविवाहित मुलीचा धर्म कोणताही असो किंवा त्यांचे वय कितीही असले तरी घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत २००५ नुसार, पालकांकडून पोटगी (भरणपोषण) मिळण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ज्योत्स्ना शर्मा यांनी नुकतेच नोंदवले.
तीन बहिणींनी त्यांचे वडील आणि सावत्र आई यांच्याकडून गैरवर्तन आरोप करत फिर्याद दिली होती. वडील आणि सावत्र आई यांच्यावर घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने वडिलांना तिन्ही मुलींना अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाविरोधात वडिलांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ज्योत्स्ना शर्मा यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा अधिकारांशी संबंधित प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा लागू होणारे इतर कायदे न्यायालयांना शोधावे लागतात. हे प्रकरण केवळ पोटगीशी संबंधित नाही, तेथे घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत पीडित व्यक्तीला स्वतंत्र अधिकार उपलब्ध आहेत. त्यामुळे मुली स्वत: कमवित्या आहेत त्यामुळे त्या भरणपोषणाचा दावा करू शकत नाहीत, असे नाही.
घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा हा महिलांना अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करणे आहे. मूलभूत अधिकार मिळविण्यासाठी जलद प्रक्रिया या कायद्यामध्ये प्रदान केल्या गेल्या आहेत, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्तींनी या प्रकरणी सत्र न्यायालाचा निर्णय कायम ठेवला. अविवाहित मुलीचा धर्म कोणताही असो किंवा त्यांचे वय कितीही असले तरी घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत पालकांकडून पोटगी (भरणपोषण) मिळण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायमूर्ती ज्योत्स्ना शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
