मुंबई : वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाविरोधात २१६ पाणी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेची ८ नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई पोलीस आयुक्त, भोईवाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, पोलीस अधीक्षक जालना, गोंडीचे पोलीस निरीक्षक, सीबीआय महासंचालक, राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेत सदावर्तेंनी गंभीर आरोप केले आहेत.
महाराष्ट्र अशांत करून जातीय तेढ वाढविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंचा जरांगेंच्या आंदोलनापाठी असल्याचा आरोप सदावर्तेंनी केला आहे. एसटी महामंडळाच्या अनेक बसेसचे मोठे नुकसान राज्यभर जाळपोळ करून करण्यात आले आहे. सदर कर्मचा-यांना त्या दिवसांचा पगारही मिळालेला नाही. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी शाळा महाविद्यालय आणि इतर आस्थापनांवर या हिंसेचा परिणाम झाला. अनेक ठिकाणी जबरदस्तीने बंद करण्यात आले जीडीपीचे मोठे नुकसान झाले. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात दळणवळणावर परिणाम झाला. गंभीर स्वरूपाचे दाखल गुन्हे मागे घ्या ही सुद्धा अनिष्ट मागणी करण्यात आली, असे मुद्दे या याचिकेत त्यांनी मांडले आहेत.
सरकारला देखील अधिकार नाही
मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्यांकडून वसुली करण्यात आलेली नाही. त्यासोबतच ३०७ सारखे गुन्हे जे गंभीर अपराधाचे आहेत. सदर गुन्हे वापस घेण्याचे अधिकार सरकारला देखील नाहीत. त्याचबरोबर माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने देखील अनेक वेळेस अशा गंभीर अपराधातील लोकांविरुद्ध कारवाई न करण्याबाबत निरीक्षण नोंदवलेली आहेत, असे सदावर्तें आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
