मुंबई : लाडकी बहीण योजनेसह इतर लोकप्रिय घोषणांमुंळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचे दिसत आहे. या वर्षाअखेरीस राज्यावरील कर्जाचा बोजा ९ लाख कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. निवडणूक काळात केलेल्या योजनांची घोषणा आणि विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे.
जून अखेरीस ८ लाख ५५ हजार ३९७ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज पोहचले. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत २४ हजार कोटींचे कर्ज राज्य सरकारने घेतले आहे. त्यामुळे ९ लाख ४२ हजार २४२ कोटी रुपयांचे कर्ज या आर्थिक वर्षात होण्याची शक्यता वित्त विभागाने वर्तवली आहे. राज्य सरकारला स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्के कर्ज घेता येते. मात्र आतापर्यंत १८ टक्के कर्ज घेण्यात आले आहे. या वर्षाच्या अखेरीस राज्य सरकारला कर्जावरील व्याज ६४ हजार ६५९ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेसह इतर लोकप्रिय योजनांच्या घोषणेमुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालल्याचे दिसत आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण यासारख्या खर्चिक लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी याचा वारंवार ओझरता उल्लेखही केला आहे. आता या योजनांचा बोजा केवळ तिजोरीवरच नाही, तर राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरही पडू लागल्याचे समोर आले आहे. कारण राज्यावर कर्जाचा बोजा सासत्याने वाढत असून आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत ९ ते १० लाख कोटींपर्यंत हे कर्ज जाईल, असा अंदाज आहे.
राज्यावरील कर्जाचा डोंगर
– २०२२-२३ – ६ लाख २९ हजार २३५
– २०२३-२४ – ७ लाख १८ हजार ५०७
– २०२४-२५ – ८ लाख ३९ हजार २७५
शेतकरी संकटात, पण तिजोरीवर ताण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ज्याची ‘रेवडी’ म्हणून हेटाळणी केली होती, अशा योजनांवर अनावश्यक खर्च होत असल्याचा फटका काही चांगल्या योजनांना बसत असल्याचंही गेल्या काही वर्षांत दिसले आहे. दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या दुष्टचक्रात शेतकरी सापडला असताना कर्जमाफीचे निवडणूक आश्वासन महायुतीला पूर्ण करता आलेले नाही. याशिवाय अनेक योजनांना घरघर लागलेली असताना कर्ज आणि त्यावरचे भरमसाठ व्याज, याचा ताण राज्याची तिजोरी किती काळ सहन करणार असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
मराठवाड्यात १.२५ लाख महिलांचा लाभ बंद
मराठवाड्यातील १ लाख २५ हजार लाडक्या बहिणींचा लाभ थांबवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आठ जिल्ह्यांमध्ये ६५ वर्षांवरील १ लाख ३३ हजार ३३५ जणांचे अर्ज तपासण्यात आले आहेत. त्यानंतर ६५ वर्षांवरील लाभार्थी महिलांनी खोटी कागदपत्रे तयार करून लाभ घेतल्याचे उघड झाले. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला.
