नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतरमंतरवर गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या ऐतिहासिक विद्यार्थी आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले असून, देशभरात गाजलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांच्या अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे पाठवला आहे. या अत्यंत संवेदनशील राजकीय घडामोडीमुळे राष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी पुकारलेला हा लढा खऱ्या अर्थाने निर्णायक ठरला आहे.
देशभरात गाजलेल्या ‘नीट’ (NEET) परीक्षा प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरण आणि एकूणच शिक्षण व्यवस्थेतील कारभारातील त्रुटींमुळे देशातील विद्यार्थीवर्ग आणि विविध तरुण संघटना अत्यंत आक्रमक झाल्या होत्या. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या या गंभीर प्रकारामुळे संपूर्ण देशात संतापाची लाट पसरली होती. याच रोषातून दिल्लीच्या ऐतिहासिक जंतरमंतरवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) नेतृत्वात विद्यार्थी आणि तरुणांनी मागील एका महिन्यापासून धरणे आंदोलन सुरू केले होते. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, ही या आंदोलनाची मुख्य आणि अंतिम मागणी होती. सुरुवातीला या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु जसजसे दिवस लोटले तसतसे हे आंदोलन अधिक तीव्र आणि देशव्यापी होत गेले, ज्यामुळे राजधानी दिल्लीतील राजकीय वातावरण पूर्णपणे ढवळून निघाले.
या संपूर्ण आंदोलनादरम्यान प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ते आणि कळीचे नेते सोनम वांगचुक यांनीही या आंदोलनाला आपला सक्रिय पाठिंबा जाहीर करत आमरण उपोषण सुरू केले होते. सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणामुळे या आंदोलनाला एक वेगळीच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गांभीर्याची झालर मिळाली. आंदोलनाची व्याप्ती वाढत गेल्याने आणि तरुण वर्गाचा वाढता लढा पाहून केंद्र सरकारची धावपळ उडाली. आंदोलकांची भूमिका अत्यंत आक्रमक आणि तडजोड न करणारी राहिल्यामुळे, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अखेर केंद्र सरकारला मध्यस्थी करावी लागली. केंद्र सरकारतर्फे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जतेंद्र सिंह यांनी पुढे येत आंदोलकांच्या प्रमुख प्रतिनिधींसोबत चर्चेच्या फेऱ्या घडवून आणल्या.
या उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घेणे, कायदेशीर केसेस रद्द करणे तसेच या संपूर्ण तणावामुळे आणि परीक्षांच्या गोंधळामुळे टोकाचे पाऊल उचललेल्या पीडित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना योग्य ती आर्थिक भरपाई देण्याच्या मुद्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. आंदोलकांच्या या मागण्यांवर सरकारने तत्वतः सहमती दर्शवली, परंतु शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यावरून बराच राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. अखेर विद्यार्थ्यांचा वाढता रेटा आणि विरोधी पक्षांचा तीव्र दबाव यामुळे शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मुख्य मागणी पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
या ऐतिहासिक राजीनाम्यामुळे भारतीय राजकारणात आणि शिक्षण क्षेत्रात दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्वायत्त आणि शासकीय यंत्रणेतील गैरव्यवहारावर अंकुश ठेवण्यासाठी, तसेच प्रशासकीय उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी आता देशातील तरुण पिढी शांततापूर्ण मार्गाने किती प्रभावीपणे बदल घडवू शकते, याचे एक उत्तम उदाहरण या आंदोलनाच्या निमित्ताने समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या या अभूतपूर्व एकजुटीमुळे आणि सातत्यपूर्ण लढायामुळे सरकारला अखेर नमते घ्यावे लागले असून, शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक बदलांसाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
