नागपूर : प्रतिनिधी
देशात आत्महत्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. आधुनिक जीवनशैली आणि स्पर्धात्मक युगामुळे मानसिक ताणतणावाचे प्रकरणे बघायला मिळतात. या तणावातून अनेक लोक आत्महत्येचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिस आत्महत्या करणा-या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करतात आणि ते शिक्षेस पात्र ठरतात. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अशा प्रकरणांसाठी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे.
मानसिक तणावात असलेल्या व्यक्तीने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यास मानसिक आरोग्य कायदा, २०१७ नुसार तो गुन्हा ठरत नाही आणि संबंधित व्यक्ती शिक्षेस अपात्र ठरते, असे उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाचा निर्णय देताना सांगितले. आत्महत्येचा प्रयत्न भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०९ अंतर्गत गुन्हा आहे. मात्र मानसिक तणावातून केलेल्या आत्महत्येच्या प्रकरणांमध्ये मानसिक आरोग्य कायदा जास्त महत्वाचा ठरतो, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर पोलिस ठाण्यात २३ मार्च २०२२ रोजी एका महिला पोलिस कर्मचा-याने हाताची नस कापून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणी लाखांदूर पोलिसांनी महिला पोलिस कर्मचा-यावर भादंवि कलम ३०९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. महिला कर्मचा-याचे एका विवाहित पोलिस कर्मचा-याशी प्रेमसंबंध होते. मात्र, त्या कर्मचा-याच्या पत्नीने विरोध दर्शवल्यामुळे त्याने महिला कर्मचा-याशी दुरावा निर्माण केला.
यामुळे महिला पोलिस कर्मचारी मानसिक तणावात होती. याच तणावातून तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने तिच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. न्या. विनय जोशी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
