नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भाजपचे रणनीतीकार राजकीय चित्र बदलण्यासाठी ‘मिशन ३६०’ मध्ये गुंतले आहेत. १७ एप्रिल रोजी महिला आरक्षण व परिसीमनाशी संबंधित विधेयकावर लोकसभेत धक्का बसल्यानंतर भाजपने संसदेत २ तृतीयांश बहुमताची रणनीती आखली आहे. पक्षाचे लक्ष्य केवळ याच विधेयकापुरते मर्यादित नसून ‘एक देश-एक निवडणूक’ आणि न्यायालयीन सुधारणांसारख्या मोठ्या घटनात्मक बदलांसाठी आवश्यक ‘सुपर मेजॉरिटी’ मिळवण्यावर आहे. यासाठी विरोधी पक्षांत फूट, नवीन मित्रपक्ष जोडणे, गरज पडल्यास मतदानावेळी विरोधकांची गैरहजेरी यांसारख्या पर्यायांवर भाजपचे लक्ष आहे.
अलीकडेच तृणमूलच्या २० खासदारांचा एनडीएला पाठिंबा आणि शिवसेना ठाकरेंच्या ६ खासदारांचा शिंदे गटात प्रवेशानंतर या शक्यतेला अधिक बळ मिळाले. तरीही दोन तृतीयांश बहुमतासाठी आणखी ४१ खासदारांची गरज आहे. यासाठी भाजपची नजर आता सपा, द्रमुक, राष्ट्रवादी (शरद पवार) अशा पक्षांवर आहे. घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. महिला आरक्षण असो, परिसीमन असो किंवा इतर कोणतेही विधेयक. संविधानानुसार २०२६ मध्ये परिसीमन करायचे आहे. यासाठी सरकारने यापूर्वीच ८८८ लोकसभा आणि ३८४ राज्यसभा खासदारांच्या बसण्याच्या क्षमतेची संसद इमारत बांधली आहे.
परिसीमन झाले नाही तर ते पुढे ढकलण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करावी लागेल. असे केल्यास सरकारचे अपयश दिसेल. परिसीमन व्हावे आणि विरोधही होऊ नये, यासाठीच महिला आरक्षणाचा उपाय काढण्यात आला आहे. महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण दिल्याने लोकसभेच्या जागा वाढतील. त्याच्या आडून परिसीमनालाही कायदेशीर मान्यता मिळेल. एक देश एक निवडणुकीसाठीही दोन तृतीयांश बहुमताची गरज भासू शकते.
