मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतविषयक धोरण समितीने रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो ५.५ टक्के एवढा कायम ठेवला. याबाबतची माहिती बुधवार दि. ६ ऑगस्ट रोजी आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिली.
आरबीआयने फेब्रुवारीपासून तीन वेळा रेपो दरात एकूण १०० बेसिस पॉईंटची कपात केली आहे. आता रेपो दर जैसे थे ठेवला आहे. सणासुदीपूर्वी कर्जाची मागणी सामान्यत: वाढते. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने पतधोरण जाहीर केले आहे. आरबीआय पतधोरण समितीने तटस्थ भूमिका घेत इतर व्याज दरातही कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयने स्थायी ठेव सुविधा (एसडीएफ) ५.२५ टक्के आणि सीमांत स्थायी सुविधा(एमएसएफ), बँकिंग दर(बँकिंग रेट) ५.७५ टक्के एवढा कायम ठेवला आहे.
रेपो दर हा एक महत्त्वाचा दर असतो. ज्यावर आरबीआय व्यावसायिक बँकांना कर्ज पुरवठा करते. दरम्यान आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२६ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्के कायम ठेवला आहे. जीडीपी वाढ पहिल्या तिमाहीत ६.५ टक्के, दुस-या तिमाहीत ६.७ टक्के, तिस-या तिमाहीत ६.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ६.३ टक्के राहील. तर आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ६.६ टक्के अपेक्षित असल्याचे आरबीआयकडून सांगण्यात आले आहे.
जूनमध्ये महागाई नियंत्रणात
जूनमध्ये महागाई नियंत्रणात राहिल्याने ग्राहक किंमत निर्देशांक(सीपीआय) महागाई २.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. तसेच अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमुळे जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने तटस्थ धोरण अवलंबवले आहे.
अर्थव्यवस्थेला उज्ज्वल संधी
मध्यम कालावधीत, बदलत्या जागतिक वातावरणातही अंतर्भूत ताकदीचा जोरावर भारतीय अर्थव्यवस्थेला संधी उज्ज्वल आहेत अशी आशा संजय मल्होत्रा यांनी व्यक्त केली आहे. बदलत्या जागतिक वातावरणातही अंतर्भूत ताकदीचा जोरावर भारतीय अर्थव्यवस्थेला संधी उज्ज्वल आहेत अशी आशा मल्होत्रा यांनी व्यक्त केली आहे. टॅरिफबाबतची अनिश्चितता अजूनही कायम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
तिमाहीपासून महागाई वाढणार : मल्होत्रा
पतधोरण समितीने असे नमूद केले आहे की, मुख्य महागाईचा दर आधीच्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अन्नधान्याच्या अस्थिर किमती हे आहे. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीपासून महागाई वाढीचा अंदाज आहे. आम्ही आधी जाहीर केलेल्या अंदाजांप्रमाणे ही वाढ अधिक राहू शकते. टॅरिफची अनिश्चितता अजूनही कायम आहे. मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिती पाहता रेपो दर ५.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याची आवश्यकता आहे असे मल्होत्रा पुढे म्हणाले.
