केंद्र सरकारने देशभरात टेलिग्राम या लोकप्रिय मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर २२ जून २०२६ पर्यंत तात्पुरती बंदी लागू केली आहे. हा निर्णय २१ जून रोजी होणाऱ्या NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला असून, परीक्षा प्रक्रियेत होणारे गैरप्रकार, बनावट प्रश्नपत्रिका, अफवा आणि संभाव्य पेपर लीक रोखणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) आणि केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, काही फसवणूक करणारे गट टेलिग्रामचा वापर करून विद्यार्थ्यांना कथित प्रश्नपत्रिका विकणे, पेपर लीकच्या अफवा पसरवणे आणि आर्थिक फसवणूक करणे यासाठी करत होते. यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
सरकारने केवळ टेलिग्रामवरील प्रवेशच मर्यादित केलेला नाही, तर प्लॅटफॉर्मला मेसेज एडिट (संपादन) सुविधा देखील काही काळासाठी बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अधिकृत माहितीनुसार, भारतात ही सुविधा ३० जूनपर्यंत मर्यादित ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. तपास यंत्रणांच्या मते, आधी पोस्ट केलेल्या संदेशांमध्ये नंतर बदल करून खोटी माहिती पसरवली जात असल्याच्या तक्रारी होत्या.
NEET परीक्षा आयोजित करणाऱ्या NTA ने केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. संस्थेच्या मते, परीक्षा काळात सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग अॅप्सद्वारे होणाऱ्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक होते. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक सुरक्षित आणि निष्पक्ष वातावरणात परीक्षा देता येईल.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ही कारवाई माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार केली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि परीक्षेची पारदर्शकता राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या निर्णयाचा परिणाम टेलिग्रामवरील अनेक शैक्षणिक चॅनेल्स आणि ग्रुप्सवर होणार आहे. परीक्षा-संबंधित अफवा आणि बनावट पेपरच्या व्यवहारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पुनर्परीक्षेच्या काळात डिजिटल माध्यमांवरील देखरेख अधिक कडक राहणार असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.
NEET-UG 2026 संदर्भात प्रश्नपत्रिका गळती आणि परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत गंभीर आरोप झाल्यानंतर पुनर्परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणतीही अफवा किंवा बेकायदेशीर माहितीची देवाणघेवाण होऊ नये यासाठी सरकारने टेलिग्रामवर तात्पुरती निर्बंधात्मक कारवाई केली आहे. सरकार आणि NTA यांच्या मते, हा निर्णय परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता टिकवण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
