नवी दिल्ली : आता सर्दी-खोकला झाला म्हणून औषधांच्या दुकानात जाऊन थेट कफ सिरप विकत घेता येणार नाही. केंद्र सरकारने कफ सिरपच्या विक्रीबाबत अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. यापुढे डॉक्टरांच्या लेखी चिठ्ठीशिवाय कोणत्याही औषध दुकानात कफ सिरप मिळणार नाही. मध्य प्रदेशात दूषित कफ सिरपमुळे २२ चिमुरड्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने औषध नियमावलीतील शेड्यूल के मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. या अंतर्गत कफ सिरपला डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकण्याची असलेली सवलत आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, खोकल्यासाठी वापरल्या जाणा-या चघळण्याच्या गोळ्या किंवा टॅब्लेट्स पूर्वीप्रमाणेच डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय उपलब्ध राहतील. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने या संदर्भात मसुदा जारी करून हरकती मागवल्या होत्या, ज्यावर आता अंतिम शिक्कामोर्तब झाले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली होती. येथील दूषित कफ सिरप पिल्याने तब्बल २२ लहान मुलांचा मृत्यू झाला होता. याच काळात राजस्थानमध्येही कफ सिरपमुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या, जिथे बालकांना मोठ्यांची औषधे देण्यात आली होती. या गंभीर प्रकारानंतर ड्रग्ज कन्सल्टेटिव्ह कमिटीच्या उच्चस्तरीय बैठकीत कफ सिरपच्या थेट विक्रीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
मुलांच्या जीवाचा धोका टळणार
अनेकदा पालक डॉक्टरांना न विचारता मुलांना कफ सिरप देतात. यामध्ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सारखे घटक असतात, जे ४ ते ६ वर्षांखालील मुलांसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतात. यामुळे श्वसनाचा त्रास होऊन मुलांचा मृत्यूही होऊ शकतो. आता डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय हे सिरप मिळणार नसल्याने मुलांचे जीव वाचण्यास मदत होईल.
यापूर्वीही झाले आहेत दूषित सिरपमुळे मृत्यू
कफ सिरपमधील घातक रसायनांमुळे मुलांचा मृत्यू होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही भारतात आणि जागतिक पातळीवर असे अनेक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत.
औषध निर्मितीवरही कडक नजर
कफ सिरप गोड करण्यासाठी वापरल्या जाणा-या प्रॉपिलिन ग्लायकोल या घटकामध्ये अनेकदा इथिलिन ग्लायकोल आणि डायथिलिन ग्लायकोल या विषारी रसायनांची भेसळ होते. ही भेसळ रोखण्यासाठी आता सिरप उत्पादनाचे नियम आणि चाचण्या अधिक कडक केल्या जात आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत विकल्या जाणा-या औषधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि लहान मुलांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
