नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी देशभर केली जाणार आहे, अशी मोठी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने या कायद्याला मंजुरी दिली होती.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा देशाचा कायदा असून याबाबत अधिसूचना काढली जाणार आहे. निवडणुकीपूर्वीच या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे अमित शहांनी दिल्लीतील जाहीर केले.
‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे काँग्रेसचे वचन होते. देशाची फाळणी झाली तेव्हा देशातील अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाले. तेव्हा काँग्रेसने निर्वासितांचे भारतात स्वागत केले आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल असे आश्वासन दिले होते. परंतु ते आता मागे हटत आहेत’, अशीही टीका अमित शहांनी यावेळी केली. तसेच, ‘हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही’, असेही त्यांनी पुढे स्पष्ट केले.
‘आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना आणि विशेषत: मुस्लिम समुदायातील लोकांना त्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले जाईल, असे भडकवले जात आहे. परंतु, सीएएमुळे कोणाचेही नागरिकत्व हिसकावून घेतले जाणार नाही. कारण त्याबाबत तशी तरतूदच करण्यात आलेली नाही. सीएए हा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा आहे, असे शहा म्हणाले.
‘३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे’, असेही शहा म्हणाले. डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने सीएए कायदा मंजूर केला. त्यानंतर देशभरात या कायद्याविरोधात निषेध नोंदवला गेला. हा कायदा रद्द व्हावा याकरता निदर्शने करण्यात आली.
