कशाही व्यवस्थेतील जनतेच्या चिंतेचे मुद्दे सरकारने संवेदनशील पद्धतीने प्राधान्याने सोडवावेत, ही घटनात्मक अपेक्षा आहे. तसे न होता जर त्याबाबत न्यायालयाला पुढाकार घ्यावा लागत असेल तर ही चिंताजनक परिस्थिती आहे. हा मुद्दा आता समोर येण्याचे कारण म्हणजे ऑनलाईन औषधविक्रीला आलेले उधाण. अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली आहे. तसेच सरकारसाठी ही शेवटची संधी आहे, त्यांनी आठ आठवड्यांच्या आत ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत धोरण तयार करावे असे म्हटले आहे. हा विषय प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असल्याने संतप्त झालेल्या न्यायालयाने सरकारने वेळीच धोरण आखले नाही, तर या विभागाचे काम पाहणा-या सहसचिवांना ४ मार्च रोजी उत्तर देण्यासाठी न्यायालयात यावे लागेल, असा इशारा दिला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांच्या खंडपीठाने सरकारकडे हे धोरण तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ असतानाही सरकारला या प्रश्नाचे गांभीर्य समजले नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. कोणतेही धोरण ठरवण्यासाठी पाच वर्षे पुरेसे असतात. किंबहुना, सरकारच्या या वृत्तीवर नाराज झालेल्या न्यायालयाने शेवटची संधी म्हणून अवघ्या आठ आठवड्यांत धोरण निश्चित करण्याच्या सक्त सूचना केंद्राला दिल्या. याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन विकल्या जाणा-या औषधांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकांबाबत उत्तरे मागितली होती. औषधांची ऑनलाईन विक्री हे कायद्याचे गंभीर उल्लंघन असल्याचा आरोप यासंदर्भातील याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच या औषधांची कोणत्याही योग्य नियमावलीशिवाय ऑनलाईन विक्री केली जात आहे. मात्र लोकांच्या आरोग्यावर होणा-या दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे त्यामध्ये म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांपैकी साऊथ केमिस्ट अँड डिस्ट्रिब्यूटर्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही औषधांच्या विक्रीवर बंदी न घातल्याबद्दल ई-फार्मसी कंपन्यांवर अवमान कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती.
खरेतर, यापूर्वी ऑगस्टमध्ये न्यायालयाने विचारले असता केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, या विषयावरील नियमांच्या मसुद्यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाने अंतरिम निर्देश देताना सांगितले होते की, बंदीबाबत न्यायालयाच्या १२ डिसेंबर २०१८ च्या आदेशाचे उल्लंघन करणा-यांवर केंद्र आणि राज्य सरकार कारवाई करतील. त्यानंतरही न्यायालयाने केंद्र सरकारला वास्तविक परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
वास्तविक, याचिका दाखल करणा-यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मसुद्याच्या नियमांना आव्हान दिले होते ज्याद्वारे औषधे आणि कॉस्मेटिक नियमांमध्ये सुधारणा केल्या जात आहेत. त्यानंतर ऑनलाईन औषधांच्या विक्रीमुळे रुग्णांच्या आरोग्याला निर्माण झालेल्या धोक्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही झाला. दुसरीकडे, यापूर्वी न्यायालयीन कामकाजात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ऑनलाईन विक्रेत्यांनी औषधे विक्रीसाठी परवान्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद केला होता.
ते फक्त फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्ससारखी औषधे देत आहेत. ज्याप्रमाणे रेस्टॉरंटना ते अ‍ॅप्स चालवण्यासाठी परवान्याची गरज नसते, त्याचप्रमाणे ई-फार्मसीलाही ग्राहकांपर्यंत औषधे पोहोचवण्यासाठी परवान्याची गरज नसावी, असे म्हटले होते. अर्थात, अशा युक्तिवादाशी सहमत होता येणार नाही. कारण औषधांचा संबंध थेट जीवनमरणाशी आहे. त्यामुळे ऑनलाईन औषधविक्रीचा व्यवसाय करणा-या अशा वेबसाईट्सवर सरकारने नक्कीच लक्ष ठेवले पाहिजे. खरे तर ऑनलाईन औषधे विकणा-या कंपन्या ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात सूट देत असल्याने औषध दुकानदारही त्यांच्याविरोधात आवाज उठवत आहेत. अशा वेबसाईट्सना माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० चे नियम पाळण्याची सक्ती करण्याची त्यांची मागणी आहे. विशेष म्हणजे २०१६ मध्ये भारताच्या ड्रग कंट्रोलर जनरलने औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीवर तात्पुरती बंदी घातली होती. पण आज ऑनलाईन विश्वात औषधांचा बाजार कमालीचा वाढलेला दिसतो.
– कीर्ती कदम
