नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्य सचिवांशी संबंधित मंत्री अतिशी यांचा अहवाल उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांच्याकडे पाठवला होता. ज्यामध्ये दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्यावर आपल्या पदाचा उपयोग करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला. या अहवालात, त्यांच्यावर ‘फायदेशीर सहकार्य’ घडवून आणल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. इन्स्टिट्यूट ऑफ बिलीरी सायन्सेसमध्ये (आयएलबीएस) त्यांचा मुलगा भागीदार आहे. दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी केजरीवाल सरकारचा दक्षता अहवाल फेटाळला असून तो स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
राज्यपालांनी या अहवालावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवालांना लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मुख्य सचिव आणि विभागीय आयुक्तांच्या शिफारशीवरून मी सीबीआय चौकशीची शिफारस यापूर्वीच मंजूर केली असून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे माझ्यासमोर विचारार्थ मांडलेली शिफारस पक्षपाती आणि गुणवत्तेपासून वंचित आहे. त्यामुळे ती मान्य करता येणार नाही. या अहवालातील निवडक भाग प्रसारमाध्यमांसमोर उघड झाल्यामुळे, प्रथमदर्शनी असे दिसते की, या कथित तपासाचा संपूर्ण उद्देश सत्य शोधणे हा नसून मीडिया ट्रायल सुरू करून संपूर्ण प्रकरणाचे राजकारण करणे हा होता.
उपराज्यपालांच्या या निर्णयानंतर केजरीवाल सरकारने म्हटले आहे की, हा उपराज्यपालांचा निर्लज्ज प्रयत्न आहे. जर त्यांनी काहीही चूक केली नसेल तर उपराज्यपाल त्यांच्याविरुद्धच्या तपासात अडथळा का आणत आहेत? एका व्हिसल ब्लोअरने तक्रार केल्याने आणि या घोटाळ्यातील मुख्य सचिवांची भूमिका मीडियाच्या प्रकाशझोतात आल्याने दक्षता मंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. तरीही, उप राज्यपालांनी सरकारवरच राजकीय हल्ला करण्यास सुरुवात केली. सर्व निष्पक्षपणे, सर्व उपलब्ध पुरावे सीबीआयकडे पाठवले पाहिजेत, जेणेकरून ते निष्पक्ष तपास करू शकतील.
