पाटणा : बिहार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आरक्षण दुरुस्ती विधेयकाचा संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याची विनंती केंद्राला करण्यात आली आहे, जेणेकरून न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ नये. दुसरे म्हणजे, बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मंजूर करण्यात आला.
नुकत्याच झालेल्या जातनिहाय जनगणनेचा संदर्भ देत बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सर्व वर्गांसहित जात आधारित जनगणनेत बिहारमध्ये सुमारे ९४ लाख गरीब कुटुंबे सापडली आहेत. तसेच या गरीब कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देणे, जमीन खरेदी करणे, अत्यंत गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत, रोजगारासाठी मदत आदी योजनांचा उल्लेख करण्यात आला ज्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे.
नितीश कुमार म्हणाले की, या कामांसाठी मोठ्या रकमेची आवश्यकता असल्याने, ते ५ वर्षात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. जर बिहारला केंद्र सरकारकडून विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला, तर आम्ही हे पूर्ण करू शकू. आम्ही ते फार कमी वेळात पूर्ण करू. आम्ही २०१० पासून बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करत आहोत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची केंद्र सरकारला विनंती करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. माझी विनंती आहे की बिहारच्या जनतेचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने लवकरच बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा, असे ते म्हणाले.
