मोहोळ : सोलापूर- मंगळवेढा महामार्गावर गावोगावी एसटी थांब्यासाठी उभारलेले पूर्वीचे निवारा शेड सध्या निराधार अवस्थेत रस्त्याच्या बाजूला दूर अंतरावर पडले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत लाखो रुपयांचा निधी खर्च करून उभारलेल्या व सध्या निराधार पडलेल्या या शेडसाठी कोणाचा तरी आधार मिळेल काय, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांतून विचारला जात आहे.
गावोगावचा विकास व सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्येक पंचायत समिती सदस्यापासून ते लोकसभा सदस्यांपर्यंत नागरिकांच्या मागणीनुसार शासनाकडून प्रतिवर्षी स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत लाखो- कोटींचा निधी दिला जातो. हा निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधीची असते व त्या निधीची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर- मंगळवेढा या पूर्वीच्या राज्य महामार्गावर पंचायत समिती सदस्य, सभापती, जिल्हा परिषद, विधानसभा व लोकसभा सदस्यांकडून लाखो रुपयांचा स्थानिक निधी खर्च करून शिंगोली- तरटगाव, कामती खुर्द, कामती बुद्रुक, वाघोली, सोहाळे, इंचगाव, बेगमपूर आदी ठिकाणी प्रवाशांकरिता एसटीचे निवारा शेड (पिकअप शेड) उभारले होते.दरम्यान, हा राज्य महामार्ग मागील दोन- तीनवर्षांपूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला. परंतु, संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनानेमहामार्ग बनवताना पूर्वर्वीचे अपवाद वगळता सर्व एसटी निवारा शेड उखडून बाजूला टाकले आहेत.
अनेक ठिकाणी एसटी थांब्याची पूर्वीची जागाही बदलून दुसऱ्या ठिकाणी व प्रवाशांच्या गैरसोयीच्या ठिकाणी थांबे निर्धारित करून नव्याने दुसरे निवारा शेड उभारले आहेत. पूर्वीचे काही ठिकाणचे निवारा शेड सध्या वापराअभावी पडून आहेत. तर काही गावांचे निवारा शेड बेवारस स्थितीत महामार्गापासून दूर अंतरावर गंजलेल्या स्थितीत पडल्याचे दिसत सध्या राष्ट्रीय प्रशासनाने उभारलेले अनेक एसटी शेड चुकीच्या ठिकाणी केलेले आहेत. पूर्वी लाखो रुपयांच्या शासन निधीतून उभारलेले व सध्या बेवारस अवस्थेत पडलेल्या एसटी शेडच्या परिस्थितीला प्रशासनच जबाबदार आहे.
महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला पडलेल्या जुन्या एसटी शेडची दुरुस्ती करून त्याच्या पुनर्वापराकरिता विचार व्हावा. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळेच लाखोंची मालमत्ता बेवारस अवस्थेत पडली आहे. ही दुर्दैवी बाब आहे. शासनाच्या पर्यायाने जनतेकडून कररूपाने वसूल केलेल्या या लाखो रुपयांच्या निधीची मालमत्ता केवळ प्रशासनाचे दुर्लक्ष व हलगर्जीपणामुळे धूळखात पडली आहे.दरम्यान, जिल्ह्याच्या अति ग्रामीण भागात एसटी सेवा सुरू आहे; परंतु अनेक गावांत निवारा शेड नसल्याने प्रवाशांना सावलीसाठी रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या एखाद्या झाडाचा किंवा चहा टपरीचा आधार घ्यावा लागतो आहे.
या पार्श्वभूमीवर महामार्गालगतचे बेवारस स्थितीतील पडलेले निवारा शेड ग्रामीण भागातील एसटी थांब्याकरिता वापरात आणल्यास प्रवाशांसाठी अधिक सोयीचे होईल, अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे. येत्या काही दिवसांत याबाबत योग्य पर्याय न शोधल्यास शासनाची लाखोंची मालमत्ता प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे मातीमोल ठरणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
