महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील सर्वाधिक चर्चिल्या गेलेल्या आणि संवेदनशील प्रकरणांपैकी एक असलेल्या पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांडाचा निकाल अखेर तब्बल वीस वर्षांनंतर समोर आला. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने माजी मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले. न्यायालयाचा हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत दिला गेला असला, तरी त्यातून अनेक मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.
कोणत्याही गुन्हेगारी खटल्यात न्यायालयाची भूमिका भावना किंवा जनमताच्या आधारावर नसून उपलब्ध पुरावे आणि कायद्याच्या तरतुदींवर आधारित असते. पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांच्या वाहनचालकाच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी सीबीआयने सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये आवश्यक सुसंगती आणि भक्कमपणा नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. विशेषतः माफीच्या साक्षीदाराच्या साक्षीतील विसंगती आणि पुराव्यांच्या साखळीतील त्रुटी यामुळे आरोपींना संशयाचा फायदा मिळाला. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील हा मूलभूत सिद्धांत असला, तरी अशा गंभीर प्रकरणात तो लागू होणे अनेकांना अस्वस्थ करणारे आहे.
या निकालाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे जनतेच्या मनात निर्माण होणारी न्यायव्यवस्थेविषयीची भावना. एका प्रभावी लोकनेत्याची दिवसाढवळ्या हत्या होते, प्रकरणाचा तपास केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपवला जातो, शेकडो साक्षीदार तपासले जातात आणि तरीही दोन दशकांनंतर दोष निश्चित करता येत नाही, ही बाब चिंताजनक आहे. यामुळे तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
या खटल्यात १२० हून अधिक साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. मात्र इतक्या मोठ्या तपासानंतरही न्यायालयाला दोषारोप सिद्ध करण्याइतपत पुरावे मिळाले नाहीत. यामुळे तपास प्रक्रियेत नेमक्या कुठे त्रुटी राहिल्या, पुराव्यांचे व्यवस्थापन योग्य झाले का, राजकीय दबाव किंवा इतर घटकांचा तपासावर परिणाम झाला का, यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केवळ टीका करून हे प्रश्न संपणार नाहीत; उलट तपास यंत्रणांनी आत्मपरीक्षण करून भविष्यात अशा चुका टाळणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या निकालामुळे निंबाळकर कुटुंबीयांच्या वेदना पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत. दोन दशकांच्या न्यायलढाईनंतरही अपेक्षित निष्कर्ष न मिळाल्याने त्यांच्या मनातील हताशा समजून घेणे आवश्यक आहे. ‘न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखेच असते’ हा विचार या प्रकरणाच्या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.
पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाचा न्यायालयीन अध्याय कदाचित संपला असेल, परंतु या प्रकरणाने उपस्थित केलेले प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवायचा असेल, तर केवळ कठोर कायदे पुरेसे नाहीत; त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, निष्पक्ष आणि वेगवान तपास, तसेच पुराव्यांचे सक्षम व्यवस्थापनही तितकेच आवश्यक आहे. या खटल्यातून मिळालेले धडे भविष्यातील तपास यंत्रणांसाठी मार्गदर्शक ठरतील, अशीच अपेक्षा व्यक्त करावी लागेल.
