मुंबई : नीट परीक्षेतील गोंधळ आणि पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचार्जवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टची सुरुवातच एका थेट प्रश्नाने केली आहे. जर शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारले तर त्यांच्यावर कारवाई होते. न्यायव्यवस्था सोडली तर विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना निर्दयीपणे मारहाण करणा-या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणा-यांवर कारवाई का होत नाही? हा न्याय पोलिसांना का लागू होत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पोलिसांचा लाठीचार्ज सूड उगवल्यासारखा
दिल्लीतील लाठीचार्जचे वर्णन करताना राज ठाकरे म्हणाले, हा लाठीचार्ज गर्दी पांगवण्यासाठी हलक्या स्वरूपात केला असता तर एकवेळ ठीक होते, पण समोर आलेले व्हीडीओ पाहता हा लाठीचार्ज कुठलातरी सूड उगवल्यासारखा केला जात आहे. फक्त आंदोलनकर्ते विद्यार्थीच नव्हे, तर आसपास असणा-यांनाही सर्रास तुडवले जात आहे. पोलिसांना असे निर्दयीपणे मारण्याचे आदेश आल्याशिवाय ते असे कृत्य करूच शकत नाहीत. पण जी व्यवस्था त्यांना हे आदेश देते, त्यांना हा अधिकार कोणी दिला? ते संविधानापेक्षा मोठे आहेत का?
आंदोलन विद्यार्थ्यांनी उभे केले, त्यांना मारण्याचे कारण काय?
या आंदोलनाच्या मुळाकडे लक्ष वेधत राज ठाकरे म्हणाले की नीट परीक्षेत झालेल्या गोंधळाचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना बसला, त्या रागातून ही मुले रस्त्यावर उतरली. हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनीच उभे केले आणि मोठे केले, मग त्यांना मारण्याचे कारण काय होते? आणि हा अधिकार पोलिसांना कोणी दिला?
न्यायव्यवस्थेवर आणि सरन्यायाधीशांवर कडक टीका
राज ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. पहिल्यांदा देशाचे सरन्यायाधीश या मुलांना झुरळ म्हणणार आणि मग हेच सर्वोच्च न्यायालय सांगणार की आम्हाला सध्या तरी हे मारहाणीचे व्हीडीओ बघायला वेळ नाही. हे अजब आहे. मग त्यांना नक्की कशासाठी वेळ आहे हाच प्रश्न आहे.
पाश्चात्य देशांचा दाखला आणि संसदेत चर्चेची मागणी
राज ठाकरे यांनी नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडनसारख्या देशांचा दाखला देत म्हटले की तिथे अशा प्रकारे पोलिसी बळाचा वापर झाला तर त्याची कठोर चौकशी होते आणि तो रोख आदेश देणा-यांकडे असतो. हे आपल्याकडेही व्हायला हवे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षा उरल्या नसल्यानेच तरुणांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. त्यामुळे यावर आता सिव्हिल सोसायटीने विचार आणि चर्चा करायला हवी. तसेच, सर्व खासदारांनी संसदेत यावर चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
