नवी दिल्ली : फारुख अब्दुल्ला, शशी थरूर, मनीष तिवारी आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासह आणखी ४९ विरोधी सदस्यांना संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात एकूण निलंबित खासदारांची संख्या १४१ झाली आहे. या निर्णयाचा निषेध व्यक्त करत निलंबित विरोधी खासदारांनी संसदेच्या मकर गेटवर सरकारचा निषेध केला. त्याचवेळी खासदारांच्या निलंबनाबाबत वेगवेगळ्या नेत्यांच्या प्रतिक्रियाही समोर येत आहेत. काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी ‘हा’ संसदीय लोकशाहीचा विश्वासघात असल्याचे म्हटले आहे.
काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर म्हणाले की, सरकारला विरोधी पक्षमुक्त लोकसभा हवी आहे आणि ते राज्यसभेतही तेच करत आहेत. माझ्या सहकाऱ्यांसोबत एकजुटीने मीही या आंदोलनात सहभागी झालो. उर्वरित अधिवेशनासाठी आम्हा सर्वाना निलंबित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ ते कोणत्याही चर्चेविना त्यांची विधेयके मंजूर करू इच्छितात. हा संसदीय लोकशाहीचा विश्वासघात आहे असे मला वाटते.
हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी दुर्दैवी
सपा खासदार डिंपल यादव म्हणाल्या की, आज ४० हून अधिक खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. सोमवारीही लोकसभा आणि राज्यसभेत मिळून ८० हून अधिक खासदारांना निलंबित करण्यात आले. हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी दुर्दैवी आहे. जे वातावरण आपण पाहत आहोत, तिथे आपण मी माझे मत मांडू शकत नाही हे सरकारचे पूर्ण अपयश दर्शवते.
त्यांना संसदीय व्यवस्थेवर एक कणभरही विश्वास नाही
काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, संसदेत अराजकता याशिवाय दुसरे काही नाही. त्यांना आपल्या देशाच्या संसदीय व्यवस्थेवर एक कणभरही विश्वास नाही. त्यामुळेच संसदेत फक्त अराजकता असून दुसरे काहीही नाही.
