रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला फटके बसले असले तरी या युद्धामुळे चीनचे उखळ पांढरे झाले आहे. युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर जपान आणि पश्चिमी देशातील कंपन्यांनी रशियातून गाशा गुंडाळला. पण गेल्या वर्षभरात रशियामध्ये चिनी मोटारींची निर्यात पाचशे पटीने वाढली आहे. ही गोष्ट केवळ मोटारीपुरतीच मर्यादित नाही तर चीन आता रशियाचा सर्वांत मोठा औद्योगिक भागीदार बनला आहे. अशा प्रकारे भरभक्कम व्यापारी सहकार्य मजबूत करण्यास केवळ पश्चिमी देशातील निर्बंधांनी हातभार लावला नाही तर रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे व्यक्तिगत समीकरण देखील तितकेच महत्त्वाचे राहिले.
शियाने युक्रेनवर आक्रमण करून दोन वर्षे होत आहेत. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने हल्लाबोल केला आणि कोरोनाकाळातून बाहेर पडणारे जग पुन्हा आर्थिक संकटात सापडले. परिणामी रशियावर बहिष्कार तंत्र सुरू झाले आणि एक-एक कंपन्या रशियातून निघून जाऊ लागल्या. या संधीचा लाभ घेत चीनने रशियात आपले बस्तान मांडले. तो आता मोठ्या भावाच्या भूमिकेत आला आहे. युद्धाच्या काळात रशियाला एका प्रबळ साथीदाराची गरज होती आणि ती काही अंशी चीनने भरून काढली आहे. अनेक वर्षे मॉस्कोच्या एका प्रमुख भागात माझदा नावाची एक इमारत असायची. पण युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर जपान आणि पश्चिमी देशातील कंपन्यांनी रशियातून गाशा गुंडाळला. आता माझदा नाव असलेल्या इमारतीत चीनची मोटार कंपनी ‘चेरी’ ची डीलरशिप सुरू झाली आहे. याप्रमाणे ऑडीच्या काही शोरूममध्ये चीनची गिली, हॅवेल आदी कंपन्यांची डीलरशिप सुरू झाल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात रशियामध्ये चिनी मोटारींची निर्यात पाचशे पटींनी वाढली आहे. ही गोष्ट केवळ मोटारींपुरतीच मर्यादित नाही तर चीन आता रशियाचा सर्वांत मोठा औद्योगिक भागीदार बनला आहे. युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर रशियाच्या आयातीच्या तुलनेत चीनची आयात २० टक्क्यांनी वाढली आहे. अशा प्रकारे भरभक्कम व्यापारी सहकार्य मजबूत करण्यास केवळ पश्चिमी देशातील निर्बंधांनी हातभार लावला नाही तर रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे व्यक्तिगत समीकरण देखील तितकेच महत्त्वाचे राहिले. २०१४ मध्ये उभयतांतील संबंध हे बरोबरीच्या उद्देशातून प्रस्थापित झाले असले तरी आज या संबंधाला मैत्रीचे रूप आले असून ती सक्षम दिसत आहे.
एकीकडे मजबूत पक्ष आहे आणि दुसरा ज्युनिअर भागीदार. साहजिकच रशिया ज्युनिअर भागीदार आहे. या मताला अधोरेखित करणारी एक बाब इथे सांगता येईल. काही दिवसांपूर्वी चीनने एक राजनैतिक नकाशा प्रकाशित केला. त्यात भारत, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, मलेशिया, नेपाळ, भूतानचा काही भाग आणि तैवानचा भाग हा चीनच्या हद्दीत दाखविले आहेत. मात्र यात सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चीनने रशियाच्या बलशोई उसुरियस्क बेटाला देखील आपलाच अविभाज्य भाग मानला आहे. विशेष म्हणजे चीन आणि रशियाने हा वाद २००५ मध्ये मिटवला आणि संघर्षाचे मूळ असलेल्या या भागाची वाटणी २००८ पर्यंत पूर्ण केली. तरीही नव्या नकाशात अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी संपूर्ण भागावर चीनचाच दावा सांगितला आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष ओबामा यांनी म्हटले होते, चीन हा वाहत्या वा-याचा सतत अंदाज घेत राहील आणि जोपर्यंत त्याला अडवत नाही, तोपर्यंत तो विस्तार करत राहील. याच बळावर चीनने रशियाच्या प्रतिसादाचे आकलन करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने एकच संदेश दिला की, भविष्यात कोणाच्या निर्णयाचे अधिराज्य राहील. अर्थात रशियाने नकाशा फेटाळून लावला होता, मात्र या मुद्यावर तो कोणत्याही प्रकारचा विरोध करू शकला नाही. त्यामुळे रशिया आणि चीन यांच्यातील संबंधात ‘दादा’ कोण आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न करणा-या जिनपिंगच्या दाव्याला एकप्रकारे बळ मिळाले.
मात्र २०१४ मध्ये सुरू झालेल्या या संबंधात खोडा घालण्याच्या दृष्टीने अध्यक्ष पुतिन यांना बाजूला करण्याची पश्चिम देशाची रणनीती काम करत होती. पण अलीकडच्या नव्या घटनाक्रमात पुतिन यांच्याविरुद्ध एक आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आणि त्यामुळे या वॉरंटने रशियाच्या अध्यक्षाला चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिटिव्हच्या संमेलनाच्या व्यासपीठावर ढकलण्याचे काम केले. हा चीनचा अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक असणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्याचा उद्देश अनेक शतकांनंतर एक नवीन सिल्क रुट तयार करण्याचा आहे. दुस-या जागतिक महायुद्धानंतर रशिया अणि चीनला स्वाभाविकपणे साम्यवादी भागिदार म्हणून पाहिले गेले होते. १९५० मध्ये तत्कालीन सोव्हिएत संघ हा खूपच बलवान, प्रगतिशील, समृद्ध होता आणि तो मागास समजल्या जाणा-या चीनशी ३० वर्षांच्या कराराने जोडला गेला. या करारात मैत्री, आघाडी, परस्पर सहकार्य, सामरिक संरक्षण धोरण यासारखे मुद्दे होते. मात्र याचे रचनाकार जोसेफ स्टॅलिन यांचा १९५३ मध्ये मृत्यू झाला आणि त्याचबरोबर हा करार देखील डब्यात गेला.
२६ डिसेंबर १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनची शकले उडाली अणि त्याचा उत्तराधिकारी म्हणून रशियाचा उदय झाला. रशियाने पश्चिम देशाबरोबर ताळमेळ बसवला. मात्र त्याच्या पेरेस्रोईका (पुनर्बांधणी) चे धोरण यशस्वी ठरले नाही. रशियाने २०१४ मध्ये युक्रेनच्या क्रिमियाला बळकावले आणि या माध्यमातून पश्चिम देशांशी आगामी काळात संबंध कसे राहतील, याचा सूचक इशारा दिला. यादरम्यान मार्च २०१३ मध्ये शी जिनपिंग यांनी चीनचा पदभार हाती घेतला. ब्लूमबर्गच्या मते, शी जिनपिंग यांच्यासमवेत सर्वाधिक वेळ व्यतित करणारे पुतिन हे पहिले नेते होते. एवढेच नाही तर तेव्हापासून आतापर्यंत ते ४० वेळा भेटले आहेत आणि त्यांनी वाढदिवसाचा केक देखील एकत्र खाल्ला आहे. युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर काही आठवड्यांनी या दोन मित्रांची भेट झाली आणि ती बराच काळ चालली. यानंतर या दोघांनी पाच हजार शब्दांचे संयुक्त निवेदन जारी केले. यावरून या बैठकीचे महत्त्व लक्षात येते. युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर उभयतांच्या संबंधात कोणतीही मर्यादा नाही अणि काहीही अपवाद नाही, असे जाहीर करण्यात आले.
रशियाने २८ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनवर हल्ला करताच चीनने रशियाच्या गुपचुप पावलांचे स्वागत केले. कारण रशियाला आता चीनशिवाय पर्याय नाही, हे जिनपिंग यांना चांगलेच ठाऊक होते. हाच तो काळ होता की, जेव्हा वास्तविकरीत्या चीनची उंची आणि शक्ती वाढली. दुसरीकडे तो रशियाचा मोठा भागीदार बनला. चीनबरोबर रशियाचा व्यापार हा २०१७ च्या ९० अब्ज डॉलरवरून २०२२ मध्ये १९० अब्ज डॉलरवर पोचला. मात्र यावर्षी यात ४० टक्के वाढ दिसली. चीनच्या वस्तू आता रशियात सर्वत्र मिळतात. त्याचवेळी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्तात तेल अणि नैसर्गिक गॅस खरेदी करण्यात चीन यशस्वी ठरले. मात्र चीनसाठी मोठी बातमी म्हणजे पश्चिम जगाने चीनच्या युआनला जगातील महत्त्वाचे चलन करण्यात अनेक बाजूने मदत केली आहे. युआन चलनाला रेनमिनबी असेही म्हटले जाते. हे चलन चीनमध्ये सीमेपलिकडे व्यवहारासाठी अतिशय प्रचलित बनलेले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, स्विफ्टनुसार जागतिक उलाढालीत ३९.४ टक्के वाटा हा डॉलरचा आहे, युरोचा ३५.८ टक्के आहे आणि अडीच टक्के वाटा युआनचा. गेल्या अनेक शतकांपासून जगाच्या आर्थिक उलाढालीत आपला सहभाग वाढविण्यासाठी चीनने बरेच प्रयत्न केले, मात्र त्यात यश आले नव्हते. मात्र रशिया-युक्रेनच्या युद्धाने चीनचा उद्देश साध्य केला आहे. पश्चिम देशांच्या निर्बंधामुळे चीनच्या चलनाचा भाव वधारला. युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाने युआनचा वापर ३२०० टक्के वाढविला आहे.
२०२३ च्या पहिल्या सहामाहीत रशियाला चीनच्या निर्यातीत ६२०० टक्के वाढ दिसून आली आहे. एवढेच नाही तर रशियाकडून तेलाची मागणी करणा-या काही भारतीय कंपन्यांना देखील युआनमध्ये भरपाई करण्याची बंधने आणली जात आहेत. मात्र चीनवर काही दुष्परिणाम देखील झाले आहेत.रशियाशी चीनची असणारी जवळीक ही पश्चिम देशांना आवडलेली नाही. पश्चिमी जगातील देश चीनमधील आपली गुंतवणूक कमी करत आहेत आणि पर्यायी पुरवठा साखळी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चीन हा युक्रेनचे सार्वभौमत्व अबाधित राहावे असे म्हणत असला तरी रशियाशी दोस्ती वाढतच चालली आहे. त्यामुळे ते प्रत्यक्षातील शक्तिशाली विरोधक म्हणून समोर येत असून आर्थिक आणि राजनैतिक या दोन्ही रूपातून जागतिक व्यवस्था बदलू इच्छित आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने बिचकून राहिले पाहिजे. भारताचा विचार केल्यास चीन हा बाजूलाच बसला आहे आणि अलीकडच्या काळात आपापसातील गुप्त माहिती शेअर करणारे ‘फाईव्ह आईज’ म्हणजेच पाच देशांसमवेतच्या संबंधात निर्माण झालेला तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. भारताला मोठे काम करायचे आहे अणि अशा लाटा पार करण्यासाठी त्याला ख-या राजकीय नेतृत्वाची गरज आहे.
-परनीत सचदेव, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ-विचारवंत
