नवी दिल्ली : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानेपाकिस्तानविरोधात अनेक महत्वाची पाऊले उचलली आहेत. पाकिस्तानसोबतचा ६५ वर्षे जुना सिंधू करार रद्द करणे, हा पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी भारताने उचललेले हे सर्वांत मोठे पाऊल मानले जात आहे. दरम्यान, आता भारताने पाकविरोधात आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भारत सरकारने चिनाब नदीवरील बगलिहार धरणातून पाकिस्तानला जाणारा पाण्याचा प्रवाह थांबवला आहे. झेलम नदीवरील किशनगंगा धरणाचेही पाणी थांबवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
मीडिया रिपोर्सनुसार, भारत जम्मूतील रामबन येथील बगलिहार जलविद्युत धरण आणि उत्तर काश्मीरमधील किशनगंगा जलविद्युत धरणाद्वारे आपल्या बाजूने पाकिस्तानकडे जाणा-या पाण्याच्या प्रवाहाचे नियमन करू शकतो. याचा अर्थ असा की, या धरणांद्वारे पाकिस्तानला जाणारे पाणी कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय थांबवता येते किंवा प्रवाह वाढवता येतो. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने दशकांपूर्वीचा हा करार स्थगित केला आहे.
१९६० मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू पाणी करार झाला. याअंतर्गत, सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी दोन्ही देशांमध्ये विभागण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बागलिहार धरण हा देखील दोन्ही शेजारी देशांमधील दीर्घकाळापासूनचा वादाचा विषय आहे. पाकिस्तानने यापूर्वी या प्रकरणात जागतिक बँकेकडून मध्यस्थीची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे, किशनगंगा धरणाचाही वाद आहे.
सिंधू प्रणाली पाकिस्तानसाठी का महत्त्वाची?
करारानुसार, पाकिस्तानला सिंधू प्रणालीच्या पश्चिमेकडील नद्यांवर (सिंधू, चिनाब आणि झेलम) नियंत्रण देण्यात आले आहे. पाकिस्तान सिंधू नदी प्रणालीतील सुमारे ९३% पाणी सिंचन आणि वीज निर्मितीसाठी वापरतो. पाकिस्तानची सुमारे ८०% शेती जमीन याच पाण्यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीची भूमिका महत्त्वाची आहे. हेच कारण आहे की, करार पुढे रद्द केल्यामुळे पाकिस्तान सतत युद्धाच्या धमक्या देत आहे.
