नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की ते एससी-एसटीच्या कोट्याबाबतच्या २००४ च्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करणार आहोत. २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये कोट्यासाठी उप-श्रेणी तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांचे घटनापीठ या निर्णयाचे पुनरावलोकन करणार आहेत. या घटनापीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड करणार आहेत. त्यात न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रमनाथ, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश आहे.
६ फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने २००६ पंजाब एससी-एसटी कन्नू प्रकरणावर सुनावणी सुरू केली. २००६ मध्ये पंजाब सरकारने एक कायदा आणला होता, ज्या अंतर्गत अनुसूचित जाती कोट्यामध्ये वाल्मिकी आणि मजहबी शिखांना नोक-यांमध्ये ५०% आरक्षण आणि प्राधान्य देण्यात आले होते.
२०१० मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनाबाहय ठरवून कायदा रद्द केला होता. या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकारसह २३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. बुधवारी (७ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीचा दुसरा दिवस होता.
६ फेब्रुवारी : सुनावणीचा पहिला दिवस…
आयएएस-आयपीएस अधिका-यांच्या मुलांना कोटा का मिळावा? मागासलेल्या जातींमध्ये असलेल्या समृद्ध पोटजातींना आरक्षणाच्या यादीतून का वगळण्यात येऊ नये, असा सवाल घटनापीठाने मंगळवारी केला. आयएएस-आयपीएस अधिका-यांच्या मुलांनाही कोटा मिळावा का?, असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला.
त्यांना आरक्षण यादीतून का काढू नये, अशी विचारणा खंडपीठाचा भाग असलेल्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी केली. ते म्हणाले- यातील काही पोटजाती समृद्ध झाल्या आहेत. त्यांनी आरक्षणातून बाहेर पडावे. हे आरक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर पडून अत्यंत मागासलेल्या आणि उपेक्षित वर्गासाठी जागा बनवू शकतात.
श्रीमंतांना आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णय संसदेने घ्यावा
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, जे खंडपीठाचा भाग होते, म्हणाले- जेव्हा एखादी व्यक्ती आयएएस किंवा आयपीएस बनते तेव्हा त्यांच्या मुलांना गावात राहणा-या त्यांच्या समाजाप्रमाणे गैरसोयीचा सामना करावा लागत नाही. तरीही त्याच्या कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ पिढ्यानपिढ्या मिळत राहतो. श्रीमंतांना आरक्षणातून वगळायचे की नाही हे आता संसदेने ठरवायचे आहे.
मंगळवारी (६ फेब्रुवारी) पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, मागासवर्गीयांमधील सर्वात मागास समुदाय ओळखला जावा आणि त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.
सरकारने असेही म्हटले आहे की, ज्यांनी सरकारी सेवेत उच्च प्रतिनिधित्वाद्वारे प्रगती केली आहे त्यांनी अनुसूचित जातीच्या कक्षेत वंचित समुदायांसाठी मार्ग तयार केला पाहिजे.
यावर, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, जे स्वत: एससी श्रेणीतून येतात, म्हणाले की, एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तीला आयएएस आणि आयपीएससारख्या केंद्रीय सेवांमध्ये सामील झाल्यानंतर उत्तम सुविधा मिळतात. तरीही त्यांच्या मुलाबाळांना आरक्षणाचा लाभ मिळत राहिला. हे चालू ठेवायला हवे का?
