मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात स्मशानभूमीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला असून, त्याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तलाव, धरणे आणि रस्त्यांसाठी ज्याप्रमाणे शासन जमिनींचे संपादन करते, त्याच धर्तीवर स्मशानभूमीसाठीही जमिनी संपादित कराव्यात आणि राज्यभर एक ठोस धोरण राबवावे, अशी मागणी राज्याचे माजी वैद्यकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रतोद आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात बुधवार दि. ८ जुलै रोजी माजी मंत्री, आमदार अमित देशमुख यांनी राज्यातील स्मशानभूमींच्या अपु-या जागांचा प्रश्न मांडला. अनेक गावांत स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थांची मोठी अडचण होत आहे. यावर उपाय म्हणून त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण पर्याय सुचवला. जर एखाद्या गावात जागा उपलब्ध नसेल तर आसपासच्या गावांपैकी ज्या गावात गायरान जागा उपलब्ध आहे, तिथे त्या परिसरातील गावांच्या वापरासाठी एक सामूहिक स्मशानभूमी विकसित करण्याचा पर्याय शासन विचारात घेणार का, अशी विचारणा त्यांनी केली.
यावेळी मंत्री गोरे म्हणाले की, गायरान जमिनी संपादित करून अनेक गावांच्या सोयीसाठी किमान एक सामुदायिक स्मशानभूमी उभारण्यासाठी शासन पुढाकार घेईल. यासाठी सर्व जिल्हाधिका-यांना तातडीने निर्देश दिले जातील. तसेच राज्यातील ज्या-ज्या ठिकाणी स्मशानभूमीसाठी जागेचा प्रश्न प्रलंबित आहे, त्याची माहिती मागवून तो प्रश्न निकाली काढण्यासाठी एक निश्चित धोरण शासन ठरवेल. माजी मंत्री, आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी उपस्थित केलेल्या या विषयामुळे राज्यातील ग्रामविकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयाची आशा निर्माण झाली आहे.
शासनाची सकारात्मक भूमिका
या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी माजी मंत्री,्र आमदार अमित देशमुख यांच्या सूचनेचे स्वागत केले. स्मशानभूमीचा प्रश्न सोडवणे ही सर्वांची सामुदायिक जबाबदारी असल्याचे मान्य करत यावर नक्कीच मार्ग काढला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
