देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत पावसाने आठवडाभरापासून हाहाकार माजवला. नेहमीप्रमाणे मुंबईची ‘तुंबई’ होऊन जनजीवन पूर्णत: विस्कळीत झाले. मुंबईसह राज्याच्या अनेक भागात पावसाने थैमान घातले. रेल्वे, बससेवा, रस्ते या दळणवळणाच्या सुविधांवर परिणाम झाला. महापालिकेतील सत्ताधा-यांनी मुंबईतील सर्व पावसाळी कामे पूर्ण झाल्याचा दावा केला होता. महापौरांनी भेटी दिल्याचे दाखवले गेले. पण पहिल्याच पावसात मुंबई महानगरपालिकेचे पितळ उघडे पडले. मान्सूनपूर्व नियोजनबद्ध तयारी न केल्याचा परिणाम जनतेला भोगावा लागला. पावसामुळे मनाला वेदना व्हाव्यात अशा अनेक घटना घडल्या. पहिल्याच पावसात सुमारे १४ लोकांचे जीव गेले. काही जणांना झाड कोसळून, भिंत पडून, मॅनहोलमध्ये पडून जीव गमवावा लागला. हे सारे केवळ अपघात नाहीत, तर प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे द्योतक आहेत. यंदा झाडे कोसळण्याच्या अनेक घटना घडल्या. गत चार वर्षे मुंबई महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट होती, पण भाजपवाले ठाकरेंच्या शिवसेनेवर आरोप करण्यात मश्गुल आहेत. ‘२५ वर्षांचा हिशेब काढू’ अशी धमकीही देण्यात आली. पण त्या सत्तेत आपणही सहभागी होतो याचा सोयिस्करपणे विसर भाजपवाल्यांना पडला. मुंबईत जशा घटना घडल्या तशा राज्याच्या अन्य भागातही घडल्या. पूर येणे, दरड कोसळणे अशा घटनांमुळे रस्ते, महामार्ग बंद झाले.
मोठा गाजावाजा करत बांधण्यात आलेला मुंबई-पुणे ‘मिसिंग लिंक’ पहिल्याच पावसात ‘मिसिंग’ झाला. सुमारे ७ हजार कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या मिसिंग लिंकच्या निकृष्ट बांधकामाचे दर्शन अवघ्या दोन महिन्यांतच झाले. आधी गळती, खड्डे आणि आता दरड कोसळल्याने मिसिंग लिंक बंद ठेवण्याची वेळ आली. या प्रकल्पाच्या कामाच्या गुणवत्तेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकल्पात जो हजारो कोटी रुपयांचा चुराडा झाला तो पैसा जनतेचा होता. मुंबईत मुसळधार पावसामुळे झाडे कोसळण्याच्या सर्वाधिक घटना घडल्या. या केवळ नशिबाचा भाग म्हणता येणार नाहीत. अशा घटना का घडल्या याच्या मुळाशी जावे लागेल. झाडांची नियमित पाहणी करणे, धोकादायक झाडांची छाटणी करणे, वेळेत आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, यात मनपा ‘एन’विभागाच्या उद्यान विभागाकडून अक्षम्य हलगर्जीपणा झाला का ते सर्वप्रथम तपासले पाहिजे. दरवर्षी पावसाळ्यात अशा घटना घडत असतात हे माहीत असताना दुर्घटना घडल्यानंतर धावपळ करण्यापेक्षा, पावसाळ्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक असते. नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षा ही पालिका प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. नागरी सेवा-सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका व शासनातर्फे कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात येते.
शासकीय, निमशासकीय संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या विकासकामांना शासकीय व प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर कंत्राटदाराला हे काम दिले जाते. हे काम मिळवण्यासाठी कंत्राटदारांमध्ये मोठी स्पर्धा असते आणि नियमानुसार सर्वांत कमी दराची निविदा (टेंडर)असलेल्या कंत्राटदाराची निवड केली जाते. कंत्राटदारीतील भ्रष्टाचाराचे नेहमीच चर्वितचर्वण होत असते. परंतु त्यांच्या व्यथा समजून घेतल्या जात नाहीत. कंत्राटदारांना कंत्राट मिळवण्यासाठी निविदा रकमेतील ६५ टक्के रक्कम प्रशासकीय व लोकप्रतिनिधी स्तरावर लाच म्हणून द्यावी लागते म्हणे! उर्वरित ३५ टक्के रकमेतच त्यांना प्रत्यक्ष काम, मंजुरीचा खर्च आणि स्वत:चा नफा यांची सांगड घालावी लागते. १२ वर्षांपूर्वी, देशात सत्ताबदल होण्यापूर्वी सांगण्यात आले होते की, ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ परंतु प्रत्यक्षात मात्र उलटेच घडले. भ्रष्टाचार निर्मूलन राहिले बाजूला उलट भ्रष्टाचार अधिकच बोकाळला. भ्रष्टाचार प्रचंड वाढल्याने विकासकामांचा दर्जा अत्यंत सुमार झाला. नवीन बनवलेले रस्ते पहिल्याच पावसात आपले अंतरंग उघडून दाखवू लागले, शहरात कच-याचे ढीग वाढू लागले. पर्यायाने अस्वच्छतेमुळे पर्यावरण व नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले. मुसळधार पावसात मोठे वृक्ष उन्मळून पडणे, गटारे गाळाने तुंबल्यामुळे रस्त्यावर पाणी तुंबून राहणे, रस्त्यावरील मॅनहोलची झाकणे गायब असल्यामुळे त्यात पडून नागरिकांचे प्राण जाणे हे प्रकार नित्याचे झाले आहेत.
मुंबईत महानगरपालिकेचा कारभार आणि मुख्यमंत्र्यांचे दावे फोल ठरले आहेत. पावसाळ्यापूर्वीचे नालेसफाईचे दावे पूर्णपणे फोल ठरले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर साचलेल्या पाण्याचा वेळेत निचरा करण्यासाठी महापालिकेने कुठेही पाण्याचे पंप प्रभावीपणे वापरल्याचे दिसले नाही. पावसाळ्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या वल्गना केल्या होत्या की, पावसामुळे उद्भवणा-या कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासन पूर्णपणे सज्ज आहे आणि आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. प्रत्यक्षात काय? सारा अनागोंदी कारभार पाहता मुख्यमंत्री आपल्या दाव्यांवर अक्षरश: तोंडावर आपटले आहेत. हजारो रुपये खर्चून मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर बांधण्यात आलेल्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे मोठ्या गाजावाजात उद्घाटन करण्यात आले. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाचा मैलाचा दगड असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले.
मात्र, पहिल्याच पावसात प्रवेशद्वाराजवळ दरड कोसळणे, पाण्याचा प्रचंड मारा होणे आणि वाहतूक बंद करण्याची वेळ येणे, अशा घटनांनी प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत. प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्याची घाई झाली का? त्यापूर्वी तांत्रिक तपासणी, भूगर्भीय अभ्यास, सुरक्षाविषयक उपाययोजना आणि कामाच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र पडताळणी झाली होती का? असे प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाले आहेत. जर पहिल्याच पावसात अशी परिस्थिती उद्भवत असेल तर कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी नेमका कुठे आणि कसा खर्च झाला, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. (जरी चौकशीत काही निष्पन्न होत नसले तरी!) केवळ राजकीय श्रेयासाठी अपूर्ण अथवा त्रुटीपूर्ण प्रकल्पांचे उद्घाटन करणे ही धोकादायक प्रवृत्ती आहे. विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या जीविताशी आणि करदात्यांच्या पैशाशी खेळ करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. भविष्यात अशा प्रकल्पांचे उद्घाटन सर्व सुरक्षा निकष आणि गुणवत्ता मानके पूर्ण झाल्यानंतरच करण्यात यावे.
