भारतीय लोकशाही दिवसेंदिवस समृद्ध होत आहे आणि लोक आपले राजकीय वर्तन अधिक प्रगल्भपणे करत आहेत. २००९ नंतर हे बदल अधिक गडद आणि गहि-या स्वरुपात प्रकट होत आहेत. जात, धर्म, पंथ यापलीकडे जाऊन राष्ट्रीय हित आणि लोकल्याणकारी विकासाबाबती कटिबद्धता व त्यातील साफल्य या आधारे मतदार निर्णय देऊ लागले आहेत. मतदारांचे राजकीय वर्तन कसे असते याबद्दल तीन निकष सांगितले जातात. पहिला निकष म्हणजे त्यांच्या राजकीय सवयी. कारण माणूस हा राजकीय प्राणी आहे आणि त्याचे राजकीय वर्तन त्याच्या भवतालातील वातावरणातील घटकांवर अवलंबून असते व ते सभोवतीच्या परिस्थितीनुसार बदलत असते. दुसरा घटक असतो सामाजिक व्यवस्था आणि या व्यवस्थेतील त्याची क्षमता. तिसरा घटक असतो सत्तेमध्ये असलेल्या पक्ष वा समूहाचे विकासातील योगदान व त्याचा जनतेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन. मध्य प्रदेशात सलग चार वेळा सत्तेवर येण्याचा विक्रम तेथील मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी केला. बहुतेक वेळा लोकांचा कल हा अँटी इन्कम्बन्सी म्हणजेच व्यवस्थेविरुद्ध असतो. परंतु व्यवस्था जर प्रशासनानुकूल असेल,
कल्याणकारी असेल आणि लोकहितकारी असेल तर व्यवस्थेविरुद्धच्या या संभाव्य असंतोषाचे रुपांतर सकारात्मक समर्थनात होते. त्याचे फलित म्हणून मध्य प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या विजयाकडे पहावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्याचा प्रभाव हा या विजयाचा केंद्रबिंदू ठरला. त्यांनी आखलेल्या विकास यात्रांना मिळालेला भरघोस प्रतिसाद हा केवळ गर्दीदर्शक नव्हता तर त्याचे मतातही रुपांतर झाले हे विशेषत्वाने लक्षात घ्यावे लागेल. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एखाद्या राजकय पक्षाने आपल्या कामगिरीबद्दल लोकांपर्यंत जाऊन शासनाचे निर्णय कसे कल्याणकारी होते हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. आतापर्यंत असे प्रयत्न झाले नाहीत असे नाही; परंतु या प्रयत्नांमध्ये ठोसपणा किंवा निश्चितता नसायची. मोघम स्वरुपाचे निकष फारसा प्रभाव टाकू शकत नाहीत. याउलट शेती, उद्योग, शिक्षण, रोजगार, तंत्रज्ञान, अन्नधान्य पुरवठा, हमीभावातील वाढ, गरीबी निर्मूलनासाठीचे प्रयत्न, सकस आहाराच्या योजना, महिला व मुलींसाठीच्या योजना या सर्व बाबतीत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा सुरेख पद्धतीने उपयोग करुन प्रत्यक्ष जनताजनार्दनापर्यंत विकासाची फळे पोहोचवण्याचे जे प्रयत्न झाले त्याचा परिणाम या विजयातून दिसून आला, असे म्हणता येईल.
राजस्थान आणि छत्तीसगड येथे सरकारच्या कामगिरीच्या तुलनेत विरोधी पक्षांनी दिलेल्या अभिवचनाला लोकांनी प्रतिसाद दिला. याबरोबरच केंद्र सरकारने योजलेल्या विविध योजना या भागात भाजपच्या पथ्यावर पडल्या. छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत येणार याबाबत सर्व विरोधी पक्ष, राजकीय विश्लेषक, एक्झिट पोल आश्वस्त असल्याचे दिसत होते. राजस्थानातही काँग्रेसच्या हातून सत्ता जाणार नाही, अशी भाकिते अनेक राजकीय पंडित करत होते. परंतु या दोन्ही राज्यातील जनतेने हे सर्व अंदाज फोल ठरवत भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिशी ठामपणाने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. मध्य भारतातील या तिन्ही हिंदी भाषिक राज्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने कौल दिला याला एक वेगळा अर्थ आहे. आपण २०१३ चा कालखंड आठवला तर त्याही वेळी या राज्यांमध्ये भाजपने घवघवीत यश मिळवले होते आणि त्यातूनच पुढे २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भारतीय मतदारांनी आघाड्यांच्या अस्थिर राजकारणाला पूर्णविराम देत भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिले होते. मतदारांच्या या विश्वासाला न्याय देण्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार यशस्वी ठरल्याचे या निकालांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
स्थानिक किंवा प्रादेशिक निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय नेतृत्वाचे आकर्षण किती प्रभावी राहते किंवा टिकते असा एक मुद्दा या निवडणुकांच्या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत होता. परंतु या चार राज्यातील निकालांनी मोदींचा करिष्मा कमी झालेला नाही, उलट तो काकणभर वाढलेला आहे, हे स्पष्ट केलेले आहे. याची तीन कारणे आहेत. एक म्हणजे राष्ट्रीय राजकारणात त्यांच्या तोडीस तोड असे पर्यायी नेतृत्व उभे करण्यामध्ये देशील सर्वच विरोधी पक्षांना ‘इंडिया’ नामक आघाडी स्थापन करुनही अपयश आलेले आहे. दुसरे कारण म्हणजे पंतप्रधान मोदींची सैद्धांतिक स्पष्टता आणि विकासाविषयीची ओढ. तिसरे कारण म्हणजे दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी बजावलेली सूत्रबद्ध कामगिरी. या तिन्ही घटकांचा परिणाम म्हणजे मोदींभोवतीचे लोकप्रियतेचे वलय विस्तृत झाले आहे. यावरुन येणा-या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये उत्तर भारत, मध्य भारत व पश्चिम भारतामध्ये काय स्थिती असेल याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
वास्तविक, या निवडणुकांना लोकसभेची सेमीफायनल म्हणता येणार नाही, असे काहींचे सूत्र होते. परंतु ते सूत्र खोटे ठरले आहे. कारण या चार राज्यातील निकालांनी देशातील जनतेचा विरोधकांच्या एकजुटीवर, रणनीतीवर, विकासाबाबतच्या संकल्पनांवर विश्वास निर्माण होण्याची प्रक्रिया अद्याप कोसो दूर असल्याचे दाखवून दिले आहे. भाजपच्या हिंदुत्वावर टीका करताना आपणही हिंदू मतांना आकर्षित करण्यासाठीची रणनीती आखायची, हा बेगडीपणा आणि दुटप्पीपणा मतदारांना रुचलेला दिसत नाहीये. याउलट अध्यात्मिकता, धार्मिकता हा भारतीयांच्या परंपरागत संस्कृतीचा समृद्ध वारसा आहे अशी जाहीर भूमिका घेतानाच दुस-या बाजूला विकासाभिमुख शासन राबवण्यासाठीची गतिमानता व कठोरपणा दाखवत धार्मिकता आणि विकास या दोन चाकांनी आपला विजयरथ पुढे नेणा-या भाजपची भूमिका मतदारांना अधिक समर्थनीय वाटत आहे, हे या निकालांनी दाखवून दिले आहे.
दक्षिण भारतातील बदलते प्रवाह
तेलंगणामध्ये बीआरएस म्हणजेच भारत राष्ट्र समिती या पक्षाचा चांगलाच दबदबा होता. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी हा पक्ष स्वत: स्थापन केलेला आहे. तेलंगण राज्याच्या उभारणीचे ते शिल्पकार आणि जनक आहेत. परंतु दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या रावांचा पक्ष हा पुढे जाऊन कौटुंबिक पक्ष बनला. त्यांच्यानंतर त्यांनी आपल्या मुलाला वारस म्हणून जाहीर केले आणि त्यादृष्टीने नेतृत्वाची पावले पडू लागली. राव यांच्या पहिल्या टर्मपेक्षा दुस-या टर्मला ब-याचशा मर्यादा आल्याचे दिसले. प्रचार आणि प्रसिद्धीबाबत त्यांनी साम्यवादी तंत्र अवलंबले. परंतु तेलंगणामधील सुज्ञ मतदारांनी त्यांना नाकारुन काँग्रेसला साथ दिली आहे. राव यांच्या पक्षाकडे वळलेला डाव्या विचारांचा गट हा पक्षावर ताबा घेतो की काय असे चित्र निर्माण झाले होते. परिणामी, मध्यमकेंद्री मतदारवर्ग काँग्रेसकडे वळलेला दिसला. विशेषत:, तेलंगणामध्ये निर्णायक भूमिका बजावणा-या अल्पसंख्यांक समुदायाने काँग्रेसला भक्कम साथ दिल्याचे दिसते. एकंदरीत कोणत्याही निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करताना प्रगत झालेल्या राज्यशास्राच्या आधारे राजकीय समाजशास्राच्या निकषांचा वापर करुन त्यातील समीकरणांचे आकलन करणे गरजेचे ठरते. मतदारांचे वर्तन कसे व का बदलले आहे, मतांची टक्केवारी कोणत्या दिशेने झुकत आहे या सर्व गोष्टींच्या सांख्यिक तपशीलापेक्षा समाजशास्र असे सांगते की शासनाची कामगिरी आणि जनतेतील त्याचा प्रतिसाद या दोन गोष्टी राजकीय समाजशास्रात महत्त्वाच्या असतात. त्यादृष्टीने विचार करता मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील निकाल हे केंद्रातील मोदी सरकारच्या निखळ कामगिरीला जनतेने दिलेली पावती आहे असे म्हणता येईल.
-प्रा. डॉ. विजय धारूरकर
