विरोधकांचा सभात्याग; राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर कायद्यात रुपांतर
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभेनंतर राज्यसभेतही पेपर लिक विरोधी दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक आता राष्ट्रपतींकडे जाईल आणि त्यांची संमती मिळाल्यानंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सरकारच्या वतीने विधेयकावर उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले, तेव्हा विरोधकांनी सभात्याग केला. यापूर्वी राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान जोरदार वाद झाला.
राज्यसेभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करीत आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या मुद्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी लावून धरली. आरजेडी खासदार मनोज झा यांनी राष्ट्रीय चाचणी संस्था (एनटीए) रद्द करण्याची मागणी केली आणि तिला बंगालच्या उपसागरात फेकून द्यावे, असे म्हटले. या नेत्यांसह इतर सदस्यांनी विधेयकाच्या मुद्यावरून भूमिका ठासून मांडली. सुमारे ८ तास चर्चा आणि वादविवाद झाल्यानंतर पेपर लिक प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आले.
रात्री सव्वाआठपर्यंत चाललेल्या कामकाजानंतर राज्यसभेचे कामकाज ३१ जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आले. मतदानाच्या वेळी विरोधी पक्ष उपस्थित नव्हता. विरोधी पक्षाचे खासदार जॉन ब्रिटास, ए. ए. रहीम, हरीश बीरन आणि संतोष कुमार यांनी विधेयकातील काही कलमांमध्ये दुरुस्तीसाठी नोटिसा सादर केल्या होत्या. पी. विल्सन आणि तिरुची शिवा यांनी दुरुस्त्या सुचवल्या, ज्या सभागृहात मंजूर होऊ शकल्या नाहीत. हे विधेयक राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
गृहमंत्र्यांची अनुपस्थिती,
विरोधकांचा सभात्याग
जेव्हा सभापतींनी जितेंद्र सिंह यांना सरकारची बाजू मांडण्यासाठी बोलावले, तेव्हा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग केला. प्रमोद तिवारी म्हणाले की, सर्व विरोधी सदस्यांनी एकच मुद्दा उपस्थित केला आणि चर्चा संपण्यापूर्वी गृहमंत्री सभागृहात परत येतील, अशी अपेक्षा होती. यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गृहमंत्री, सभागृहात या, अशा घोषणा देत सभात्याग केला.
विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने
एक महत्त्वाचे पाऊल
आम्ही संसदेत विधेयक आणले. ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दीर्घ चर्चेनंतर कठोर कायदे आणि तरतुदींसह विधेयक मंजूर केले. आता एका विश्वासार्ह परीक्षा प्रणालीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. हे कार्य पुढेही चालू राहील, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान मोदी यांनी एक व्हीडीओ शेअर करीत दिली.
